14 अधिकारी व कर्मियों से जवाब-तलब

14 अधिकारी व कर्मियों से जवाब-तलब फोटो- 22 व 23 बैठक में डीएम व अन्य अधिकारी डुमरा. डीएम राजीव रौशन द्वारा सोमवार को राजस्व संबंधित समीक्षा बैठक की गयी. मौके से बगैर सूचना के बेलसंड एसडीओ सुधीर कुमार व पुपरी एसडीओ किशोर कुमार नदारद मिले. डीएम ने दोनों एसडीओ से जवाब-तलब करने का निर्देश दिया. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 18, 2016 7:25 PM

14 अधिकारी व कर्मियों से जवाब-तलब फोटो- 22 व 23 बैठक में डीएम व अन्य अधिकारी डुमरा. डीएम राजीव रौशन द्वारा सोमवार को राजस्व संबंधित समीक्षा बैठक की गयी. मौके से बगैर सूचना के बेलसंड एसडीओ सुधीर कुमार व पुपरी एसडीओ किशोर कुमार नदारद मिले. डीएम ने दोनों एसडीओ से जवाब-तलब करने का निर्देश दिया. कुल 14 अधिकारी व कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया. एक सप्ताह में प्रतिवेदन दें राजस्व की प्राप्ति व संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के दौरान डीएम ने ऑपरेशन भूमि दखल व जमींदारी बांध से संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर सौंपने का निर्देश दिया. मौके पर एडीएम डीएन मंडल, एसडीसी चंदन चौहान, मंजूर अली व प्रदीप कुमार के अलावा सभी सीओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे. वेतन भुगतान पर रोक ऑपरेशन भूमि दखल से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराने पर डीएम ने बेलसंड सीओ के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया. वहीं अभियान बसेरा में ससमय आच्छादन नहीं कराने पर परिहार सीओ से जवाब-तलब किया गया. डीसीएलआर सदर के कोर्ट से एक प्रतिवेदन सही ढंग से उपलब्ध नहीं कराने को लेकर डीसीएलआर कार्यालय के प्रधान सहायक व पेशकार से स्पष्टीकरण पूछा गया है. आइटी कर्मियों से स्पष्टीकरण आरटीपीएस के तहत एलपीसी व दाखिल-खारिज से संबंधित अभिलेख को ई-ब्लॉक के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है. इस कार्य में शिथिलता बरते जाने पर आठ कर्मियों से जवाब-तलब किया गया. इसमें डुमरा, बथनाहा, रीगा व रुन्नीसैदपुर प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर के कार्यपालक सहायक व आइटी सहायक शामिल हैं. कहां, कितना हुआ अपलोड डुमरा में दाखिल-खारिज के 3809 में से 1699 तो एलपीसी के 1070 में से 495 अभिलेख को अपलोड किया गया है. इसी तरह बथनाहा प्रखंड में दाखिल-खारिज के 1867 में 1047 व एलपीसी के 849 में 339, रीगा में दाखिल-खारिज के 1163 में 806 व एलपीसी में 552 में 527 एवं रुन्नीसैदपुर प्रखंड में दाखिल-खारिज के 2079 में 1197 व एलपीसी के 650 में 533 अभिलेखों को अपलोड किया जा सका है. हाइस्कूल के भूमि को निर्देश प्रत्येक पंचायत में उच्च विद्यालय का निर्माण कराया जाना है. इसके लिए प्रशासनिक पहल तेज कर दी गयी है. बैठक में डीएम ने कहा कि स्कूल भवन के लिए जहां भी एक एकड़ सरकारी जमीन मिले तो तुरंत रिपोर्ट करे. साथ ही वैसा मध्य विद्यालय, जहां एक एकड़ जमीन हो तो उसके बारे में भी शीघ्र रिपोर्ट करें ताकि इस दिशा में ठोस व तेजी से कार्रवाई किया जा सके.

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