विद्यालयों से मांगा गया शुल्क का ब्योरा

मनमाना शुल्क वसूले जाने के बाद कसा शिकंजा

सीवान : री एडमिशन सहित विभिन्न मदों में मनमाना फीस वसूली के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. जिले के प्राइवेट विद्यालयों में नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक के शुल्क का एक सप्ताह के अंदर ब्योरा देने का निर्देश जारी किया गया है, ताकि मनमाना शुल्क वसूली का आकलन कर कार्रवाई की जा सके.

प्रभात खबर ने नौ अप्रैल के अंक में पेज तीन पर ‘स्कूलों से ही खरीदारी की मजबूरी’ शीर्षक से एक खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया था.

उधर, री एडमिशन के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आमरण अनशन भी जारी है. ऐसे में प्रशासन ने सक्रियता दिखायी है. जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के आदेश पर शिक्षा विभाग ने मामले को संज्ञान में लेकर पहल की है. सर्वशिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकुमार यादव ने जिले के प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्य, संचालक व प्रधान शिक्षक को पत्र लिख कर कहा है कि नामांकन शुल्क, मासिक शुल्क, पुन:नामांकन शुल्क तथा अन्य शुल्क का ब्योरा एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करें.

पत्र में कहा गया है कि शुल्क निर्धारण का निर्णय प्रबंध समिति द्वारा लिया गया है, तो उसकी कार्यवाही की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें. पुन: नामांकन से संबंधित प्रावधान व बायलॉज की छाया प्रति, शुल्क वृद्धि का कोई निर्धारित मापदंड अथवा मानक निर्धारित है, तो अभिप्रमाणित छाया प्रति, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25 प्रतिशत कमजोर व अलाभकारी समूह के बच्चों के नाम की सूची दी जानी है. विभाग का मानना है कि यह ब्योरा मिलने पर मनमानी का आकलन कर कार्रवाई की जायेगी. डीपीओ राजकुमार ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर ब्योरा मिलने के बाद कार्रवाई की जायेगी.

अवैध विद्यालयों पर कैसे होगी कार्रवाई : जिला प्रशासन ने प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों से शुल्क का ब्योरा मांगा है, जबकि हालात है कि बिना स्वीकृति के चल रहे विद्यालयों की संख्या अधिक है. साथ ही प्रस्वीकृति के लिए आवेदन देनेवाले विद्यालयों की संख्या 122 है. ऐसे में आवेदन कर मान्यता का इंतजार कर रहे तथा अन्य विद्यालयों की मनमानी पर कैसे रोक लगेगा, यह प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी. ऐसे विद्यालयों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं.

क्या कहते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

ऐसे विद्यालयों पर भी नजर रखी जा रही है. नियम के विरुद्ध संचालित विद्यालयों पर कार्रवाई होगी.

राजकुमार

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सीवान