केंद्र सरकार ने 17 फीसदी गरीबों का छीना आवास

सीवान : गरीबों के इंदिरा आवास में केंद्र सरकार ने कटौती कर दी है. इसके चलते पहले जिन गरीबों को आवास मिलना था. उसमें से तकरीबन 17 फीसदी कम गरीबों को अब आवास का लाभ मिल पायेगा. भारत सरकार के पुनरीक्षित लक्ष्य के निर्धारण से एक बार फिर प्रखंडवार नये सिरे से लक्ष्य का निर्धारण किया जा रहा है. पक्के मकान की उम्मीद में गरीबों को एक बार फिर निराशा हाथ लगेगी.

इंदिरा आवास के तहत जिले में बननेवाले पक्के मकान का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है. हालात यह हैं कि पिछले तीन वित्तीय वर्ष से आवास के लक्ष्य में बढ़ोतरी के बजाय कटौती की जा रही है, जिससे आवास की उम्मीद लगाये गरीबों को निराश हाथ लग रही है. मौजूद वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए जून माह में जिले का लक्ष्य केंद्र सरकार ने 10521 आवास का तय किया था, जिसके तहत प्रखंड वार लाभुकों का चयन कर प्रथम किस्त की स्वीकृति शुरू कर दी गयी थी.

इस बीच छह माह बाद एक बार फिर भारत सरकार ने अपने पूर्व के लक्ष्य में परिवर्तन करते हुए एक बार फिर पुनरीक्षित लक्ष्य भेजा है, जिसके अनुसार अब 1754 आवास की कटौती कर दी गयी है.अब जिले के 8767 गरीबों को ही पक्का मकान मिल पायेगा. इसके लिए विभाग द्वारा अब एक बार फिर नये सिरे से आवास का प्रखंडवार लक्ष्य तय किया जा रहा है.

लक्ष्य निर्धारण के दौरान प्रखंड की आबादी व लाभुकों की संख्या को आधार बनाया जाता है, जिसमें उम्मीद है कि बड़हरिया से सबसे अधिक गरीबों व नौतन तथा बसंतपुर के कम लोगों को इसका लाभ मिल पायेगा. पूर्व में तय होते रहे लक्ष्य में लगातार कटौती पर नजर दौड़ायें तो स्थिति यह है कि वर्ष 2013-14 में 18 हजार 898 लक्ष्य था.यह घट कर वर्ष 2014-15 में 9065 हो गया. इस बार आवास की संख्या घट कर आठ हजार 767 हो गयी है.

– जिले के आवास लक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा होती रही है कटौती