वेतन की आस में जिले के हजारों शिक्षक

– वित्तीय प्रभार नहीं मिलने से परेशान है विभाग

– सरकार कर रही शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात, वहीं शिक्षकों को नहीं मिल रहा वेतन

सीवान : प्रभारी डीइओ को वित्तीय प्रभार नहीं मिलने से जिले के हजारों शिक्षकों का वेतन लंबित पड़ गया है. एक तरफ जहां सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन पहलुओं पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे इसमें सुधार की गुंजाइश है.

जिन शिक्षकों के भरोसे शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात सरकार कर रही है, वे शिक्षक कभी छह माह तो कभी नौ माह तक बिना वेतन को पढ़ाने को मजबूर हैं. ये मजबूर शिक्षक कभी वेतन की मार झेलने को मजबूर हैं, दूसरी ओर वर्तमान समय में जिला शिक्षा प्रभारी के वित्तीय प्रभार नहीं मिलने से परेशान हैं.

प्रभारी जिला शिक्षा प्रदाधिकारी को वित्तीय प्रभार नहीं मिलने से जिले में कार्यरत वैसे हजारों शिक्षक हैं, जिनका वेतन लंबित है और वे आर्थिक परेशानी झेलने को मजबूर हैं. पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी देनवाथ राम के दो माह पूर्व सेवानिवृत्त होने के बाद से यह जिला बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी के ही चल रहा है. फिलहाल विभाग का हाल बिना कप्तान की सेना जैसा हो गया है.

श्री राम के सेवानिवृत्त होने के बाद विभाग द्वारा आनन-फानन में भले ही राष्ट्रीय माध्यमिक सेवा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद को अन्य प्रभार सौंप दिया गया, लेकिन वित्तीय प्रभार को नहीं सौपा गया. विभाग द्वारा डीइओ की तैनाती कर दी गयी रहती, तो शिक्षकों के सामने ये नौबत नहीं आती. शिक्षकों का वेतन भुगतान डीपीओ स्थापना के यहां से होता है.

वेतन भुगतान के लिए जो राशि दी जाती है, उस चेक पर डीइओ का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है. एक नीयत राशि से अधिक राशि खर्चने का अधिकार डीपीओ को नहीं है. इस संदर्भ में डीएम के माध्यम से भी विभाग को दो बार पत्र भेजा जा चुका है, फिर भी नतीजा सिफर है. प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद की मानें तो वित्तीय प्रभार नहीं मिलने से परेशानियां बढ़ गयी हैं.

जिलाधिकारी से पहल की मांग

बिहार राज्य प्राथिमक शिक्षक संघ इकाई सीवान के जिलाध्यक्ष रामेश्वर पाठक व प्रधान सचिव राम प्रवेश सिंह ने जिला पदाधिकारी से शिक्षकों के लंवित वेतन भुगतान में पहल करने की मांग की है.

संघ के पदाधिकारी द्वय ने कहा है कि जिले के हजारों शिक्षक लगभग छह से लेकर नौ माह तक के अपने लंबित वेतन के इंतजार में काम करने को मजबूर हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अब कठिनाई भी आने लगी है. साथ ही इनलोगों ने वैसे शिक्षकों पर भी कार्रवाई की मांग की है, जो बिना काम के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं. इस आशय की जानकारी संघ के प्रवक्ता कुमार राज कपूर टीपू ने दी.