डिजिटल संचार प्रणाली से लैस होगी पुलिस
पहल. सभी थाने, जिला मुख्यालय व पुलिस मुख्यालय सीधे रहेंगे संपर्क में जिले को मिला 22 लाख का आवंटन सूबे के सभी थानों को तकनीकी रूप से उन्नत करने की पहल की जा रही है. सभी थानों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए संचार प्रणाली को डिजिटल किया जाना है. इससे यह प्रणाली डिजिटल […]
पहल. सभी थाने, जिला मुख्यालय व पुलिस मुख्यालय सीधे रहेंगे संपर्क में
जिले को मिला 22 लाख का आवंटन
सूबे के सभी थानों को तकनीकी रूप से उन्नत करने की पहल की जा रही है. सभी थानों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए संचार प्रणाली को डिजिटल किया जाना है. इससे यह प्रणाली डिजिटल एवं कंप्यूटराइज्ड हो जायेगी और इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा. सीवान के सभी 28 थानों व ओपी इस प्रणाली से लैस होंगे. चार चरणों में यह काम पूरा कर लेना है. इसके लिए जिले को प्रथम चरण में 22 लाख का आवंटन भी प्राप्त हो चुका है.
सीवान : जिले के सभी 28 थाने व ओपी जिला मुख्यालय से डिजिटल रूप से आपस में जुड़ेंगे और सभी पुलिस मुख्यालय भी संचार प्रणाली से एक दूसरे से जुड़ जायेंगे. इस प्रकार सूबे के सभी थाने एक-दूसरे से जुड़ जायेंगे.
क्या है योजना
डिजिटल प्रणाली दूरसंचार सेवा शुरू होने से यह पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड हो जायेगा. सभी प्रक्रियाओं व संचारों का अादान-प्रदान कंप्यूटर आधारित हो जायेगा. डिजिटल प्रणाली के इस्तेमाल से वायरलेस सेटों की क्षमता पांच से 10 गुणा तक बढ़ जायेगी. साथ ही इसकी आवाज की तरह स्पष्ट बात हो सकेगी.
सुदूर क्षेत्रों में भी वायरलेस की अबाध सेवा मिल सकेगी. किसी स्थान से संदेश को आसानी से सुना व भेजा जा सकेगा. तकनीकी रूप से यह व्यवस्था काफी बेहतर होगी. इसे एक ही स्थान से कंट्रोल किया जा सकेगा. साथ ही आवश्यकता होने पर अन्य राज्य या देश के अन्य हिस्से से भी वायरलेस की कनेक्टिविटी हो सकेगी. इसका रेंज बेहतर होने से किसी भी मौसम मे इसका बेहतर उपयोग हो सकेगा. सबसे बड़ी खूबी यह भी है कि इसके सिगनल लीक होने या हैक होने की आशंका नहीं रहेगी.
चार चरणों में पूरा होगा कार्य
वर्ष के अंत तक कार्य पूरा होने की संभावना
सभी थाने होंगे डिजिटल सिगनल प्रणाली से लैस, हो सकेगा बेहतर इस्तेमाल
वर्ष के अंत तक पूरा होगा कार्य
संचार प्रणाली को डिजिटल करने का कार्य वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना जतायी जा रही है. यह कार्य चार चरणों में पूरा किया जाना है. जिले को फिलहाल 22 लाख का आवंटन मिला है. प्रथम चरण में सामान की खरीदारी कर इसके उपयोगिता प्रमाणपत्र को तीन माह के अंदर जमा कर देना है. चरणबद्ध तरीके से कार्य पूरा होने के बाद नये उपकरणों के प्रयोग के संबंध में कर्मियों को ट्रेनिंग दी जायेगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में यह एक बड़ी पहल है. पुलिस मुख्यालय से संबंधित आदेश व आवेदन प्राप्त हुआ है. चार चरणों में यह कार्य पूरा किया जाना है. इस प्रणाली के अंतर्गत बेहतर तरीके से कार्य किया जा सकेगा.
सौरभ कुमार साह, एसपी, सीवान