शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मियों की नौकरी खतरे में है.क्योंकि विभाग ने इन कर्मियों के सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया है.आउटसोर्सिंग से बहाल 149 कर्मी 31 मार्च से कार्यमुक्त हो जायेंगे. राज्य शिक्षा परियोजना परिषद ने इन कर्मियों से 31 मार्च के बाद कार्य नही लेने का आदेश डीईओ को दिया है.इन्हे एजेंसी के माध्यम से शिक्षा विभाग में विभिन्न कार्यों के लिए रखा गया था. अब इनसे विभाग अब काम नहीं लेने का निर्णय लिया है. अब डीपीएम आइसीटी, डीपीएम, प्रोग्रामर, एकाउंट सहायक, एमटीएस जैसे कई पदों पर बहाल हुए कर्मी से आगामी पहली अप्रैल से कार्य नहीं लिया जाएगा. राज्य शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत वैसे व्यक्ति जिनकी सेवा की अवधि निर्धारित नहीं है, उसके संबंध में अधिकतम 31 मार्च 2025 तक सेवा प्राप्त किया जाये. इस पत्र से कर्मियों में मायूसी देखी जा रही है. इसके पहले भी प्रखंड स्तर पर एजेंसी से रखे गए कुछ कर्मियों को हटाया जा चुका है.शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में विभिन्न कार्यों के लिए एजेंसी व्यवस्था लाया था. आउटसोर्सिग से बहाल कर्मियों में आक्रोश आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे लोगों को उनके पद से हटाने की घोषणा के बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों में असमंजस की स्थिति बनी है.कर्मियों में आक्रोश देखा जा रहा है. जिस कंपनी के माध्यम से हम सभी लोग कार्यरत हैं,उस कंपनी द्वारा किए गए एकरारनामा के मुताबिक 1 अगस्त 2023 से 1 अगस्त 2026 तक हमारा कार्य अवधि है.वही एकरारना में आपसी सहमति से दो वर्ष अतिरिक्त कार्य अवधि बढ़ाने का भी जिक्र किया गया है.कर्मियों ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन कर्मियों को हटाया जाएगा तथा किन कर्मियों को आगे भी काम करने का मौका मिलेगा. क्या कहते है,अधिकारी राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक स्तर से आउटसोर्सिंग से रखे गए कर्मियों से आगामी 31 मार्च तक ही काम लेने का आदेश जारी किया गया है.निदेशक के पत्र आलोक में जिले में ऐसे दर्जनों लोग प्रभावित होंगे.फिलहाल जारी पत्र के अनुसार पहली अप्रैल से इनसे काम नहीं लिया जाना है. इससे कार्य प्रणाली में कुछ परेशानी होगी.जिसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जायेगा. जिला शिक्षा पदाघिकारी, सीवान
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