गलत मतदाता सूची तैयार करने वाली पैक्स पर होगी कार्रवाई
गलत मतदाता सूची तैयार करने वाली पैक्स पर होगी कार्रवाईसंवाददाता,सीवान. पैक्स की मतदाता सूची से छेड़छाड़ का मामला गरमाने लगा है. इसको लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. गलत मतदाता सूची तैयार करने वाले समितियों पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी. गड़बड़ी के मामले में रघुनाथपुर प्रखंड के दिघवलिया व कड़सर पैक्स शुरू से ही आरोपों के घेरे में है. निर्वाचन प्राधिकार ने पहले ही चुनाव पर यहां के रोक लगा दी थी़ साथ ही जांच को लेकर आदेश भी दिया था.
संवाददाता,सीवान. पैक्स की मतदाता सूची से छेड़छाड़ का मामला गरमाने लगा है. इसको लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. गलत मतदाता सूची तैयार करने वाले समितियों पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी. गड़बड़ी के मामले में रघुनाथपुर प्रखंड के दिघवलिया व कड़सर पैक्स शुरू से ही आरोपों के घेरे में है. निर्वाचन प्राधिकार ने पहले ही चुनाव पर यहां के रोक लगा दी थी़ साथ ही जांच को लेकर आदेश भी दिया था. उप विकास आयुक्त मुकेश कुमार से जांच कर रिपोर्ट भी मांगी गयी थी़ इसी बीच प्राधिकार से जारी पत्र के बाद कई तरह के कयास लगने लगे है़ं. चुनाव के दौरान गलत मतदाता सूची तैयार करने की सूचना बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार तक पहुंची थी. सूचना मिलने के बाद प्राधिकार ने कार्रवाई करते हुए रघुनाथपुर प्रखंड के दो पैक्स का चुनाव स्थगित कर दिया था. जहां एक पैक्स के चुनाव के लिये नामांकन तक भी हो गया था. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के सचिव पुरूषोत्तम पासवान ने सहकारिता विभाग के सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि पैक्स चुनाव में गलत मतदाता सूची तैयार करने वाले समितियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाये.उन्होंने कहा है कि जिन पैक्स का निर्वाचन गलत मतदाता सूची तैयार करने के लिये स्थगित हुआ है.उन समितियों के पदधारकों के विरूद्ध बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाये. अधिकारियों पर कार्रवाई तय इसको लेकर जांच के घेरे में कई अधिकारी के भी आने की संभावना है. क्षेत्रीय निरीक्षण व पर्यवेक्षण करने वाले सहकारिता पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाये. कहा है कि सभी सहकारी समितियों की सदस्यता बही को स्कैन कराकर सहकारिता विभाग के वेबसाइट पर आम जनता की जानकारी के लिए अपलोड कराया जायें. साथ ही कहा गया है कि प्रत्येक छह माह पर उस समिति का अभिलेख जांच कर सदस्यता बही को अद्यतन करने की जिम्मेवारी डीसीओ व सहायक निबंधक सहयोग समितियों को दी जाये़ जिससे समिति के सदस्यों को अपने सदस्यता की स्थिति के बारे में सही जानकारी मिलेगी़ सचिव ने कहा है कि पैक्स चुनाव के दौरान मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और पैक्स का निर्वाचन स्थगित किया गया था़ समिति अपना अभिलेख अद्यतन रखती और सहकारिता विभाग के अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करते तो ऐसे स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता. चुनाव को लेकर समिति के अभिलेखों के अनुरूप मतदाता सूची तैयार नहीं हुए थे़
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