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जनजातीय समुदाय के विकास के लिए प्रशासन तत्पर: डीएम

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस एवं धरती आबा-जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत जमुई जिला से की गई. राज्य के सीवान सहित 24 जिलों में धरती आवास जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय गौरव दिवस 15 से 26 नवंबर तक मनाया जायेगा

सीवान. शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस एवं धरती आबा-जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत जमुई जिला से की गई. राज्य के सीवान सहित 24 जिलों में धरती आवास जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय गौरव दिवस 15 से 26 नवंबर तक मनाया जायेगा. इसी अभियान के तहत शुक्रवार को धरती आबा- जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के तहत शिविर का आयोजन आंबेडकर भवन में जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतिश कुमार का जमुई से लाइव टेलिकास्ट देखा गया. जिला पदाधिकारी ने आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के माध्यम से जनजातीय समुदाय के विकास हेतु स्वास्थ, शिक्षा, आजीविका के अंतर की पूर्ति किये जाने एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु विस्तृत रूप से बताया. कहा कि जनजातीय समुदाय के लोगों के चौमुखी विकास हेतु जिला प्रशासन कृत संकल्पित है. इस दौरान जनजातीय लोगों के बीच राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना का लाभ,आवास योजना का लाभ तथा अन्य विभिन्न योजना का लाभ दिलाने हेतु विशेष अभियान चलाया जायेगा. जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार राहत के नौ पीड़ितों को मुआवजा राशि, तीन अनु जनजाति के लाभुकों को श्रम कार्ड, पांच अनु जनजाति के लाभुकों को आयुष्मान कार्ड, 10 अनु जनजाति के लाभुक को जॉब कार्ड एवं सात अनुसूचित जनजाति के किसानों को बीज का वितरण किया गया. शिविर में स्वास्थ विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, डीआरसीसी का स्टॉल लगाया गया था. जिसमें शिविर में आये अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सरकार के द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया. शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में स्थानीय जनजाति के समुदाय द्वारा गोंड नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया गया.इसमें उप विकास आयुक्त मुकेश कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला कृषि पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी शामिल हुए.

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