मार्च तक पूरा हो जायेगा सीवान मेडिकल कालेज

संवाददाता,सीवान. प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की. समाहरणालय स्थित डा. भीमराव अंबेडकर भवन के संवाद कक्ष में बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने 24 नवंबर 2005 को बिहार की बागडोर संभाली, तब से लगातार बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं. 2005 के पहले बिहार की बदहाल स्थिति और आज जिले में हो रहे विकास कार्यों को लोगों को बताएं.पहले बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक माह में सिर्फ 39 मरीज इलाज कराने जाते थे. हमलोगों ने वर्ष 2006 से सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच एवं दवा वितरण का काम शुरू कराया.अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1 माह में औसतन 11 हजार से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं. पहले बिहार में सिर्फ 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे. हमलोग जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करा रहे हैं. मार्च 2025 तक सीवान के मेडिकल कॉलेज का काम पूरा कर लिया जायेगा. हर क्षेत्र में निरंतर विकास के काम किए जा रहे हैं.पहले बिहार में सड़कों की संख्या काफी कम थी और जो सड़कें थी उनकी स्थिति भी काफी जर्जर थी. अब हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है. खेती के लिए भी कृषि फीडर के माध्यम से किसानों को सस्ती दर पर बिजली मुहैया कराई जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी मजबूती के साथ हमलोग एनडीए के साथ एकजुट हैं. वर्ष 2006 से हमलोगों ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कराई. अब तक 8 हजार से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी गई है. हमलोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल-पुलिया के निर्माण का काम बड़े पैमाने पर कराया है, जिसके कारण बिहार के किसी भी कोने से पहले 6 घंटे में लोग पटना पहुंचते थे, अब उसे घटाकर 5 घंटे किया गया है, इसके लिए हर प्रकार से काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006-07 से हमलोगों ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत कराई. उसके बाद वर्ष 2009 से लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू कराई गई.अब बच्चियां स्कूल से लौटने के बाद शाम में अपने माता-पिता को साइकिल से बाजार भी ले जाती हैं. लड़कों की मांग पर वर्ष 2010 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की गई. इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सरकारी शिक्षकों एवं नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई है.स्कूल भवनों का निर्माण कराकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया गया है. अब नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के माध्यम से सरकारी मान्यता प्रदान की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया जिसके बाद अब तक चार चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं.बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर आई हैं। हमलोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए हर प्रकार से काम किया है. वर्ष 2013 में पुलिस की बहाली में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिसका नतीजा है कि बिहार पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है. वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देना शुरू किया है. पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी.हमलोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने का काम शुरू किया. बिहार में अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या 10 लाख 61 हजार हो गई है, जिनसे 1 करोड़ 31 लाख जीविका दीदियां जुड़ी हैं. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का नाम जीविका दीदी हमलोगों ने ही दिया है, जिससे प्रेरित होकर उस समय की केंद्र सरकार ने भी इसे अपनाया और उसका नाम आजीविका दिया. अब बिहार के शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन शुरू कराया गया है, जिनमें अब तक 26 हजार जीविका दीदियां जुड़ी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय योजना-2 के तहत 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बढ़ाकर 12 लाख किया गया है. अब तक नौ लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है. इसके अलावा 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है. वर्ष 2025 में 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी तथा 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया जाएगा. जाति आधारित गणना में 94 लाख गरीब परिवारों को चिहिन्त किया गया है, जो हर जाति-धर्म से जुड़े हैं. ऐसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है बैठक में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सह जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती रेणु देवी ने धन्यवाद ज्ञापन किया.