संवाददाता ,सीवान. पैक्स के द्वारा अतिरिक्त व्यवसाय के नाम पर ऋण लेने के बाद राशि वापस नहीं करने के मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. 21 पैक्स दो सप्ताह में सीवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक को 2.83 करोड़ रुपया वापस नहीं करती है तो पदधारक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी जायेगी. राशि वसूल कराने के लिए प्रबंध निदेशक ने धावा दल का गठन किया है. राशि वसूल करने के लिए कई बार नोटिस भी जारी कर दिया गया लेकिन पदधारकों के द्वारा इसके प्रति रुचि नहीं दिखाई जा रही है. राशि वसूली में बेहतर प्रगति नहीं होते देखकर सारण प्रमंडल के संयुक्त निबंधक सैयद मशरूक आलम ने बुधवार को सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में इसकी समीक्षा की. बैंक के एमडी सौरभ कुमार को निर्देश दिया कि वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त व्यवसाय को लेकर ऋण लेने वाले वैसे समितियां जिन्होंने अभी तक राशि नहीं वापस की है. इन पर दो सप्ताह के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई करें. इसके साथ ही नीलाम पत्र दायर किया जाये . को-ऑपरेटिव बैंक का अभी भी 21 पैक्स पर 2 करोड़ 83 लाख 40 हजार 64 रूपये बकाया है. इसमें बहुआरा कादिर, बालापुर, भोपतपुर, सुंदरपुर, मौलाना पुर, भीखमपुर, मोहम्मदपुर, बलहू, रामसापुर, जिगर हवा, रिसौरा, सारंगपुर, अंगौता, सिमरिया, गंगपुर सिसवन, चांप, मियां के भटकन, सकरा, बिसवार, टडवा खुर्द शामिल है.उन्होंने बताया कि बैंक के कार्यों की समीक्षा करने के लिए सभी शाखा के लिए नोडल पदाधिकारी बनाये गये हैं. वे प्रत्येक मंगलवार,गुरुवार और शनिवार को शाखा में पहुंचकर जमा वृद्धि, ऋण वसूली, केसीसी निविकरण, चावल गिराने, मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र की उपयोगिता, पैक्स में उपलब्ध कंप्यूटर की उपयोगिता आदि का समीक्षा करेंगे और अपना प्रतिवेदन बैंक को उपलब्ध करायेंगे. उन्होंने बताया कि अतिरिक्त ऋण वसूली के लिए बैंक के प्रशासी पदाधिकारी आलोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में टीम बनाया गया है. संयुक्त निबंधक ने बैंक के जाम वृद्धि का समीक्षा करते हुए पाया कि महाराजगंज, बड़हरिया, रघुनाथपुर, तरवारा, बसंतपुर, गोरिया कोठी, मुस्तफाबाद, आंदर शाखा के द्वारा लक्ष्य के अनुरूप जमा वृद्धि नहीं किया जा रहा है. सभी शाखाओं को निर्देश दिया गया है कि लक्ष्य के अनुसार 31 मार्च तक जमा वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करें. इस बार जिला को 500 करोड रुपये का लक्ष्य प्राप्त करना है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद समीक्षा की जायेगी. लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने वाले शाखा के कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
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