Smart Meter: बिहार सरकार लोगों के घरों में क्यों लगा रही स्मार्ट प्रीपेड मीटर? DM ने बताई पूरी बात
Smart Meter: बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों के बारे में जानकारी देने के लिए सीवान डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर क्यों लगा रही है.
Smart Meter: बिहार में लोगों के मन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर कई भ्रांतियां हैं. कोई कह रहा है कि इसकी वजह से बिल ज्यादा आ रहा है, तो कोई रिचार्ज खत्म होने पर रात में बिजली काट दिए जाने की बात कर रहा है. ऐसी कई गलतफहमियों को लेकर लोग परेशान हैं. कांग्रेस और आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियां भी स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही हैं. इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए सीवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने समाहरणालय सभागार में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. जहां उन्होंने एक-एक कर सभी मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी.
डीएम ने बताया क्यों लगाया जा रहा स्मार्ट मीटर
डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य आम लोगों को लाभ पहुंचाना है, न कि उन्हें परेशान करना. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल नहीं आता है, आधी रात को बिजली नहीं काटी जा सकती है, अगर बिजली काटी भी जाएगी तो सुबह 10 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच ही काटी जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों की सुविधा के लिए स्मार्ट मीटर लगा रही है, कई जगहों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि स्मार्ट मीटर बिजली की खपत को नियंत्रित करने और लोगों की सुविधा के लिए लगाई जा रही है.
स्मार्ट प्रीपेड मीटर से कम होती है बिजली की खपत
डीएम ने प्रेस वार्ता के दौरान स्मार्ट मीटर के फायदे भी बताए. उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कई फायदे हैं, इससे बिजली की खपत कम होती है. उपभोक्ता अपनी बिजली खपत पर भी नजर रख सकते हैं. भ्रांतियों के बारे में उन्होंने कहा कि फिलहाल नवंबर माह में सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे और पुराने सामान्य मीटर भी लगे रहेंगे. इसकी जांच कर मिलान किया जाएगा कि कहां गलती हो रही है.
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लोगों के हित में है स्मार्ट मीटर
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यह पूरी प्रक्रिया लोगों को स्मार्ट मीटर के बारे में जागरूक करने के लिए की जा रही है. ताकि किसी तरह की भ्रांति या गलतफहमी न रहे. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का यह कदम लोगों के हित में है और इसका उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है.
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