पटना. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की शनिवार को पटना में आयोजित 13वीं बैठक में बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सराहना की गयी. बिहार सरकार की ओर से गुड प्रैक्टिस के रूप में स्मार्ट प्रीपेड मीटर संबंधी प्रस्तुतीकरण किया गया. सदस्य राज्यों ने बिहार के इस प्रैक्टिस को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए चयनित भी कर लिया. अब इस प्रैक्टिस को परिषद की अगली बैठक में अन्य राज्यों द्वारा लागू करने पर विचार किया जायेगा.
बैठक में पिछली बैठक से 16 बिंदु लिये गये थे जबकि 29 अन्य बिंदु सदस्य राज्य सरकारों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित थे. बैठक में अनेक विवादास्पद मामलों को सुलझा लिया और उन्हें एजेंडा से हटाने का निर्णय लिया गया. अनसुलझे मुद्दों को निकट भविष्य में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के समझ चर्चा के लिए रखने का निर्णय लिया गया.
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में संवाद-4, देशरत्न मार्ग में संपन्न हुई. चार घंटे चली इस बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक में ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रयुक्त गुड प्रैक्टिस की चर्चा की गयी. इसमें बिहार के एक प्रैक्टिस को स्वीकृत कर लिया गया.
स्थायी समिति की बैठक में बिहार से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गयी. इनमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), फास्टट्रैक स्पेशल कोर्ट, फरक्का बांध, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, दनियावां-बिहारशरीफ-बरबीघा-शेखपुरा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का निर्माण, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिहार और झारखंड के बीच बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड की एसेट एवं दायित्वों का बंटवारा, जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम और राज्यों द्वारा एक्टिविटी मैपिंग का क्रियान्वयन के साथ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत राशि जारी करने जैसे मुद्दे शामिल थे.
बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ, उद्योग विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरीक ने राज्य सरकार की ओर से अपने-अपने विभागों से संबंधित विशिष्ट बिंदुओं और सामान्य राज्य हित के मुद्दों पर राज्य सरकार का पक्ष रखा.
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पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय की सचिव अनुराधा प्रसाद, पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डा मनोज पंत, झारखंड की गृह व आपदा विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के अपर सचिव राकेश सारवाल, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव डा विकांत पांडेय, खान मंत्रालय के अपर सचिव संजय लोहिया, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थसारथी, पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव ममता वर्मा के अलावा झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, केंद्रीय मंत्रालयों के अलावा बिहार के कुल 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
