गोपालगंज. बिहार में पूर्ण शराबबंदी के पांच साल पूरे होने पर बिहार सरकार के निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने अबतक की कार्रवाई का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा. उन्होंने कहा कि शराब के खिलाफ जन चेतना को और मजबूत करने के लिए बिहार के सभी जिलों में अभियान चलाया जायेगा.
शराब के धंधे में महिलाओं के संलिप्त होने की बात पर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है. मंत्री ने कहा कि महिलाएं शराब धंधे में अपवाद में पकड़ीं गयीं हैं, क्योंकि जितनी गिरफ्तारियां हुईं, उसमें पांच फीसदी भी महिलाएं नहीं हैं, अधिकांश पुरुष शराब धंधे में लिप्त पाये गये हैं.
सुनील कुमार ने कहा कि पुलिस और उत्पाद विभाग गड़बड़ी करनेवालों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जो लोग भी गलत करते हुए संलिप्त पाये गये हैं, उनपर कार्रवाई भी की जा रही है. मंत्री ने कहा कि बिहार में अबतक 215 पुलिस अधिकारियों और जवानों को बर्खास्त किया जा चुका है और उत्पाद विभाग में 15 अफसरों को भी बर्खास्त किया गया है. बहुत ऐसे अधिकारी हैं जिनपर प्रोसिडिंग भी चल रही है, चाहे अपने राज्य के हो या राज्य के बाहर के हो, कार्रवाई में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ा है.
मंत्री ने कहा कि शराब तस्करी की रोकथाम के लिए बिहार के दियरा इलाके में 17 ड्रोन से निगरानी हो रही है. वैशाली, छपरा, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण में हाल के दिनों में ड्रोन का इस्तेमाल कर शराब की दर्जनों भट्ठियों को ध्वस्त किया गया है. गोपालगंज के भोरे, बैकुंठपुर, महम्मदपुर में लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा दूसरे जिलों में भी लगातार अभियान चल रहा है.
मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शराबबंदी से जहरीली शराब की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है. मंत्री ने कहा कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई, उससे पूर्व से शराब पीने से मौत होने की घटनाएं होती रही हैं.
बिहार के सभी सीमाओं पर ट्रक स्कैनर मशीन लगाये जायेंगे, ताकि दूसरे राज्यों से बड़ी गाड़ियों में पहुंचने वाली शराब की खेप को आसानी से पकड़ा जा सके. गोपालगंज के यूपी-बिहार की सीमा पर पहले चरण में लगेगा, उसके बाद नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के सभी मुख्य सीमाओं पर अगले दो महीने के अंदर लगेंगे.
झारखंड सरकार द्वारा मैथिली और भोजपुरी भाषा पर बैन किये जाने के विवाद पर बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने निंदा करते हुए कहा कि भाषा लोगों के विचारों के आदान-प्रदान का एक माध्यम है, किसी भी भाषा को हटाना और बैन करना अच्छी बात नहीं कही जायेगी. भाषा-संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती, इसे सभी लोगों को ग्रहण करनी चाहिए. मंत्री ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं.
