पटना. राज्य के सभी 534 प्रखंडों के चार-चार सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाये जा रहे हैं. इसके तहत प्रखंड मुख्यालय, पंचायत सरकार भवन, पीएचसी और प्रखंड का एक बेहतर स्कूल शामिल हैं.
अब तक करीब 25 प्रखंडों के करीब 100 सरकारी भवनों पर ये प्लांट लगाये जा चुके हैं. इसका मकसद संबंधित सरकारी भवन को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है.
जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत इस परियोजना को 31 मार्च, 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इसमें देरी हो गयी है. अब इस योजना को अगले वित्त वर्ष 2021-22 में पूरा होने की संभावना है.
सूत्रों का कहना है कि इस परियोजना के लिए टेंडर के माध्यम से निर्माण एजेंसियों का चयन कर सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी दी गयी है.
इसके तहत अलग-अलग हिस्सों में करीब नौ कंपनियां काम कर रही हैं. रूफ टॉप पर सोलर पावर प्लांट लगाने से संबंधित सभी सामान की व्यवस्था की जा चुकी है और कोरोना संकट खत्म होने के बाद काम में तेजी लायी गयी है.
ऊर्जा विभाग के सचिव और बिजली कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने बताया कि प्रखंडों में इस योजना के तहत पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक एरिया वाले सरकारी भवनों का चयन किया गया है.
रूफ टॉप पर सोलर पावर प्लांट लगाने वाली एजेंसियों को ही अगले पांच साल तक मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी दी गयी है. जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है.
Posted by Ashish Jha
