पटना में राज्य के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का होगा निर्माण, इतने लोगों को मिलेगी सीधे नौकरी..
बिहार में इ-कॉमर्स को रफ्तार देने के लिए पटना में मल्टी मॉडल लाॅजिस्टिक पार्क के निर्माण की योजना है. इसके लिए फतुहा अंचल के जैतिया गांव में लगभग 108 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है.
प्रमोद झा, पटना
बिहार में इ-कॉमर्स को रफ्तार देने के लिए पटना में मल्टी मॉडल लाॅजिस्टिक पार्क के निर्माण की योजना है. इसके लिए फतुहा अंचल के जैतिया गांव में लगभग 108 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड व रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ मिलकर करेगा. पार्क के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए बियाडा से पत्र मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी. सूत्र ने बताया कि यह राज्य का पहला पार्क होगा. इसके लिए राज्य सरकार लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि इससे राज्य में हजारों रोजगार का श्रृजन होगा.
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आमस-दरभंगा फोरलेन व नेऊरा-दनियावां रेललाइन से कनेक्टिविटी
फतुहा के जैतिया में लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए लगभग 108 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. पार्क के निर्माण पर लगभग 168 करोड़ खर्चहोने की संभावना है. सूत्र ने बताया कि जमीन अधिग्रहण में होनेवाले खर्च का 50 प्रतिशत नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड अपने संसाधन से करेगी. पार्क को विकसित करने का काम नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड व रेल विकास निगम लिमिटेड करेगी. जैतिया का कनेक्शन आमस-दरभंगा फोरलेन होने से कई जिलों से कनेक्टिविटी मिलेगी. इसके अलावा नेऊरा- दनियावां रेललाइन से भी संपर्कता बढ़ेगी.
चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान तैयार कर रहा रिपोर्ट
सूत्र ने बताया कि जैतिया में लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण होने से पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन रिपोर्ट पटना का चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान कर रहा है. संस्थान इस माह के अंत में रिपोर्ट जारी करेगा. मार्च के पहले सप्ताह में जमीन अधिग्रहण को लेकर सूचना प्रकाशित होगी.
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में ये होंगी सुविधाएं
मल्टी मॉडल लाजिस्टिक पार्क एक तरह से बृहत वेयरहाउस होता है. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क में कोल्ड स्टोरेज, मशीनीकृत हैंडलिंग, बड़े- बड़े वाहनों के लिए पार्किंग व कस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था होगी.