पटना: बिहार में प्राथमिक और प्लस टू स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्तियों का अधिकार पंचायत राज नियोजन इकाइयों से छीनने जा रहा है. प्रधान शिक्षकों की भांति शिक्षक नियुक्तियां जिला संवर्ग में की जायेंगी. लिहाजा इनका तबादले के नियम और वेतनमान भी नये सिरे से तय किये जायेंगे. शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी कर रहा है. जानकारों के मुताबिक एक विशेष समिति से नयी नियमावली का अनुमोदन कराने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जायेगा.
विभागीय सूत्रों के मुताबिक सातवें चरण में प्राथमिक और माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों की करीब दो लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां की जानी हैं. हालांकि, कुल रिक्त पदों की संख्या करीब तीन लाख से अधिक है. दूसरी तरफ , शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने बताया कि पारदर्शी शिक्षक नियोजन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है. इस दिशा में हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसी महीने से शिक्षक नियोजन के संबंध में बड़ा निर्णय लिया जाना है. यह निर्णय शिक्षक नियुक्ति की आस में बैठे युवाओं के लिए बड़ी सूचना होगी.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सातवें चरण के लिए आंदोलन कर रहे छात्र दूसरों के इशारे पर काम कर रहे हैं. नियोजन हमें कराना है. हम करायेंगे. किसी के कहने से तत्काल नियोजन नहीं कराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि विभाग अभ्यर्थियों के पक्ष में बड़ा निर्णय लेगा. हम हर हाल में नौकरी देने जा रहे हैं. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में बेहतर पढ़ाई के लिए प्रयास किये जा रहे हैं.
ऐसे शिक्षक जो नहीं पढ़ायेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जायेगा. उन्हें किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए. एक अन्य जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग शिक्षकों के वन टाइम तबालदों पर गंभीर है. इस दिशा में अहम निर्णय भी इसी माह के अंत तक आने की उम्मीद है.
