पटना. आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी (एकेयू) में कोर्ट (सीनेट) की बैठक नहीं होने होने से स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ गयी है. वर्ष 2022 की कोर्ट की बैठक अब तक नहीं होने से 80 से अधिक कॉलेजों का हर वर्ष होने वाला संबद्धन विस्तार का प्रस्ताव पास नहीं हुआ है. संबद्धन विस्तार नहीं होने से इन कॉलेजों में पढ़ रहे हजारों छात्रों का स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का पिछले वर्ष का लोन अभी तक निर्गत नहीं हुआ है. मजबूरन स्टूडेंट्स को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है.
स्टूडेंट्स को डर सता रहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने का कारण बता कर कहीं उनके पिछले वर्ष के आवेदन पर उन्हें प्रथम वर्ष की फीस मिलने में परेशानी न हो. पिछले वर्ष और पहले भी पाटलिपुत्र विवि और अन्य विवि में सीनेट की बैठक के पूर्व ही सीनेट से मिलने वाली मंजूरी की प्रत्याशा में संस्थानों के संबद्धन प्रस्ताव को शिक्षा विभाग अपना अनुमोदन देता रहा है और छात्रों को सीनेट की बैठक के पूर्व ही स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का लोन मिल जाता था. लेकिन इस बार लोन नहीं मिलने से परेशानी खड़ी हो गयी है. बीबीए, बीसीए, बीफॉर्मा, एमसीए, बायो टेक्नोलॉजी के साथ कई वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं.
एकेयू के वर्ष 2022 में नामांकित छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ नहीं मिलने के संबंध में कई स्टूडेंट्स व अभिभावकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है. एक अभिभावक नागेंद्र कुमार ने पत्र में कहा है कि मेरे पुत्र का नामांकन मैंने एकेयू के संबद्धन प्राप्त महविद्यालय में बीसीए कोर्स में करवाया था. महाविद्यालय का नाम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पर दर्ज था. हमने कॉलेज में इस आधार पर नामांकन लिया था कि छात्र कि फीस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कॉलेज में आ जायेगी परंतु अब नामांकन के नौ महीने बाद भी आर्यभट्ट ज्ञान विवि से पढ़ रहे बीबीए, बीसीए, बीकॉम फार्मेसी आदि पाठ्यक्रम के किसी भी छात्र को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन नहीं मिला है. सारे बिहार के आर्यभट्ट ज्ञान विवि के हजारों छात्रों के आवेदन को रद्द कर दिया गया है.
विवि से जानकारी लेने पर पता चला कि पिछले पांच महीने से विवि के कोर्ट की बैठक नहीं हो पायी है. बार-बार तारीख तय होती है, लेकिन कोर्ट के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री के अनुपलब्ध रहने के कारण बैठक नहीं हो पा रही है. अब 2023 का पांचवां माह है. विवि के कोर्ट की मीटिंग नहीं होने के कारण बिना किसी गलती के छात्रों को अप्रत्याशित विलंब हो चुका है. जिन छात्रों ने पिछले वर्ष 2022 में अप्रैल-मई माह में एडमिशन लिया था, उन्हें एक वर्ष बीत जाने के बाद भी फीस और हॉस्टल लिविंग एक्सपेन्स का लोन प्राप्त नहीं हुआ है. अब वित्तीय वर्ष भी बदल चुका है, वैसे तो डीआरसीसी में प्रावधान है कि छात्र ने यदि पहले से आवेदन किया हो तो उसके आवेदन के आधार पर उसे देर होने पर भी तीनों वर्ष की फीस निर्गत की जाये फिर भी पूर्व में ये देखा गया है कि कई जिला के डीआरसीसी कार्यालय के द्वारा छात्र के आवेदन पर लोन निर्गत होने में विलंब होने पर उसे प्रथम वर्ष की फीस निर्गत नहीं की जाती है.
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कोर्ट मीटिंग जरूरी होती है. कोर्ट मीटिंग में संबद्धन विस्तार का प्रस्ताव पास होता है. मीटिंग नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स को लोन नहीं मिल पायी होगी. इस तरह की परेशानी सामने आ रही है. कोर्ट मीटिंग जल्द करा ली जायेगी. -डॉ राजीव रंजन, रजिस्ट्रार, एकेयू
