वीरपुर : बिहार सरकार के द्वारा वन विभाग को दी गयी जमीन और कोसी योजना के द्वारा वीरपुर थाने को दी गयी जमीन को लेकर सरकार का यह दोनों महकमा आमने-सामने आ गया है. जमीन को लेकर दोनों के अपने-अपने दावे हैं. एक इसे राज्य से प्राप्त मान रहा है.
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पुलिस व वन विभाग के बीच उपजा विवाद
वीरपुर : बिहार सरकार के द्वारा वन विभाग को दी गयी जमीन और कोसी योजना के द्वारा वीरपुर थाने को दी गयी जमीन को लेकर सरकार का यह दोनों महकमा आमने-सामने आ गया है. जमीन को लेकर दोनों के अपने-अपने दावे हैं. एक इसे राज्य से प्राप्त मान रहा है. वहीं दूसरे का कहना है […]
वहीं दूसरे का कहना है कि कोसी परियोजना से उक्त जमीन वीरपुर थाने के भवन निर्माण के लिये मिली है. एक ओर बिहार सरकार के द्वारा मान सरोवर झील के सौंदर्यीकरण व वन विभाग के कार्यालय सह आवास के लिए कोसी योजना की दो अलग-अलग जगह की जमीन 31.44 एकड़ और 12 एकड़ वन विभाग को पूर्व में दिया गया.
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली को मूर्त रूप देने के लिए रविवार को सर्वेयर कृष्ण बल्लभ सिंह के उपस्थिति में मान सरोवर झील के 31.44 एकड़ जमीन का सीमांकन किया गया.
वहीं वन प्रमंडल के कार्यालय व आवास के लिए प्रोफेसर कॉलोनी से उत्तर वर्कसमेंन कॉलोनी के 60 क्वार्टर सहित 12 एकड़ भूमि का सीमांकन वन विभाग के पदाधिकारियों तथा सर्वे आफिस के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया. वन प्रमंडल के कार्यालय सह आवास के लिए सीमांकित भूमि क्षेत्र में पूर्व से गृह विभाग के द्वारा मॉडल थाना बनाये जाने को लेकर पूर्व से सीमांकित 2.227 एकड़ के आ जाने से मामला दोनों विभागों के बीच फंस गया है.
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