संवेदकों ने किया निर्णय वापस लेने की मांग

सुपौल. जीतन राम मांझी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के संवेदकों को चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी की निविदा में प्राथमिकता दिये जाने का संवेदकों ने विरोध किया है. संवेदकों ने इस निर्णय को वापस लेने का अनुरोध किया है. निर्णय को निबंधित बेरोजगारों के पेट पर लात मारने की बात कहते हुए इसके […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 27, 2015 6:03 PM

सुपौल. जीतन राम मांझी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के संवेदकों को चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी की निविदा में प्राथमिकता दिये जाने का संवेदकों ने विरोध किया है. संवेदकों ने इस निर्णय को वापस लेने का अनुरोध किया है. निर्णय को निबंधित बेरोजगारों के पेट पर लात मारने की बात कहते हुए इसके विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी गयी है. मामले को लेकर शुक्रवार को संवेदकों की बैठक हुई. इसमें इस निर्णय को वापस नहीं लिये जाने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी गयी है. संवेदक देव नारायण यादव ने बताया है कि यदि उक्त आदेश को लागू किया जाता है, तो जिला समाहरणालय के समक्ष विशाल धरना दिया जायेगा. बैठक में जितेंद्र कुमार, मो दारैन रसीद, लाल प्रसाद सिंह, विश्वनाथ सिंह, राजेश कुमार यादव, पूनम कुमारी, राधा देवी, मनोज कुमार, संतोष कुमार चौधरी, ओम प्रकाश कुमार, संतोषी कुमारी, प्रकाश झा, प्रशांत सिंह, सुमन कुमार झा आदि थे.

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