चार हजार से अधिक आवेदन कार्यालय में फांक रहे धूल

चार हजार से अधिक आवेदन कार्यालय में फांक रहे धूल प्रतिनिधि, सिमराहीमुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ प्रखंड क्षेत्र के लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है. विभागीय निष्क्रियता के कारण चार हजार से अधिक आवेदन कार्यालय का धूल फांक रहा है. संबंधित लाभुक प्रतिदिन कार्यालय का चक्कर काटने को विवश हो रहे हैं. लेकिन मामले पर विभाग द्वारा किसी प्रकार का पहल नहीं किया जा रहा है. आलम यह है कि उक्त योजना मद में विभाग द्वारा प्रखंड कार्यालय को दो लाख रुपया मुहैया कराया गया है. जो ऊंट के मुंह में जीरा समान साबित हो रहा है. सरकारी योजना से वंचित हैं लाभुक बिहार सरकार द्वारा संचालित कन्या विवाह योजना के तहत गरीब व मजदूर वर्ग के प्रत्येक बीपीएल परिवारों को बेटियों की शादी को लेकर विभाग द्वारा पांच हजार की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है. इस राशि को पाने हेतु प्रखंड क्षेत्र के 18 पंचायतों से करीव चार हजार से अधिक आवेदन प्रखंड कार्यालय में लंबित पड़ा है. आवेदन अनुरूप जिला कार्यालय द्वारा राशि का आवंटन नहीं किये जाने से संबंधित लाभुक हताश व निराश है. राशि वितरण में होगी कठिनाई प्रखंड कार्यालय में लंबित आवेदन के विरुद्ध प्राप्त राशि को लाभार्थियों के बीच वितरण किये जाने से लाभ से वंचित लाभार्थी विभाग एवं अधिकारी के विरुद्ध आवाज उठायेंगे. साथ ही राशि के अभाव में योजना राशि के वितरण होने में विलंब होने से बिचौलिया भी काफी सक्रिय हैं. जिस कारण लाभुकों को भुगतान कराये जाने की दिशा में उगाही का कार्य जारी है. अवैध राशि की उगाही वैसे लाभुक से किया जा रहा है. जिन लाभुकों का वरीयता क्रम के अनुसार पहले भुगतान होना है. मालूम हो कि लाभुक इस बात से अनजान होते हैं कि उनका कार्यालय सूची में स्थान क्या है. कई बार कार्यालय का चक्कर काट चुके लाभुकों भी मन बना लेते हैं कि बिचौलिया द्वारा उन्हें राशि मुहैया करा दिया जायेगा. तो वे कार्यालय के चक्कर काटने से निजात मिलेगा.कहते है लाभुक मुख्यमंत्री कन्या विवाह के लाभुक सलेंद्र कुमार ,अंजू देवी ,वोकु यादव ,संझा देवी सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि वे योजना के लाभ को लेकर वर्ष 2014 में ही आवेदन दिया था. बताया कि उक्त योजना के तहत मिलने वाली राशि का आधा राशि कार्यालय के चक्कर काटने में ही खर्च हो चुका है. बावजूद इसके अब तक विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है.कहते हैं अधिकारी मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आवंटित राशि का वितरण पारदर्शिता के साथ कराया जायेगा. बताया कि विभाग से आवेदन के विरुद्ध राशि की मांग की गयी है.