नाराजगी. समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक ने लिया सुपौल रेलवे स्टेशन का जायजा
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गंदगी देख अधिकारियों को लगी फटकार
नाराजगी. समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक ने लिया सुपौल रेलवे स्टेशन का जायजा सुपौल रेलवे स्टेशन का रविवार को समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम सुधांशु शर्मा ने जायजा लिया. इस दौरान स्टेशन के आसपास पसरी गंदगी को देख उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगायी व अवलंब गंदगी साफ करवाने का निर्देश दिया. सुपौल : समस्तीपुर रेल मंडल […]
सुपौल रेलवे स्टेशन का रविवार को समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम सुधांशु शर्मा ने जायजा लिया. इस दौरान स्टेशन के आसपास पसरी गंदगी को देख उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगायी व अवलंब गंदगी साफ करवाने का निर्देश दिया.
सुपौल : समस्तीपुर रेल मंडल डीआरएम सुधांशु शर्मा ने रविवार को सहरसा-फारबिसगंज रेलखंड स्थित सुपौल रेलवे स्टेशन का जायजा लिया. हालांकि डीआरएम श्री शर्मा के आगमन की पूर्व जानकारी रहने के कारण स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्टेशन परिसर की साफ-सफाई समेत अन्य कमियों को छुपाने की कोशिश की गयी थी. लेकिन स्टेशन परिसर के अगल-बगल में व्यापक पैमाने पर गंदगी जमा रहने की स्थिति में डीआरएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को अविलंब इसे साफ करवाने का निर्देश दिया.
इस दौरान डीआरएम श्री शर्मा ने उत्तर एवं दक्षिण हटखोला रोड स्थित रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाये गये दुकानों का भी जायजा लिया. उन्होंने दुकानदारों से अतिक्रमित जमीन से संबंधित कागजात की मांग की. लेकिन तत्काल किसी दुकानदार द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया.
शिष्टमंडल ने सौंपा ज्ञापन
सुपौल रेलवे स्वाबलंबी सहकारी समिति के बैनर तले दुकानदारों के एक शिष्टमंडल ने रविवार को सुपौल दौरे के क्रम में डीआरएम से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन समर्पित किया. सौंपे गये ज्ञापन में बताया गया है कि रेलवे की बेकार व अनुपयोगी जमीन पर वर्षों से 338 दुकानदार छोटी-मोटी दुकान कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. इसके लिए उन्हें नगर परिषद से बंदोबस्त कराने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जबकि उक्त जमीन रेलवे की है.
बताया है कि पूर्व के डीआरएम द्वारा अपने सुपौल दौरे के क्रम में को-ऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से पंजीयन करा कर बंदोबस्ती के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया गया था. जिसके आलोक में दुकानदारों द्वारा सोसाइटी का पंजीयन भी करा लिया गया है.
बताया है कि पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद एवं वर्तमान रेल मंत्री द्वारा रेलवे की अनुपयोगी जमीन को स्थानीय व्यवसायियों के बीच आवंटित करने की घोषणा की गयी थी. लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं किया गया है. शिष्टमंडल में कई व्यवसायी शामिल थे.
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