पटना. बिहार में पार्टियों को ही नहीं वोटरों को भी दागी नेता पसंद हैं. बिहार विधानसभा में आधे से अधिक विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. वर्तमान विधानसभा में चुने गये विधायकों में कम से कम 68 फीसदी ऐसे नेता हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं. इनमें से आधे से ज्यादा के खिलाफ तो हत्या, हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं. ये आंकड़े जनता से चुने हुए विधायकों के हैं, राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों की सूची डराने वाले हैं. इन आंकड़ों में गंभीर बात ये है कि पिछली बार की तुलना में इस बार आपराधिक छवि वाले चुने गये नेताओं की संख्या में 10 फीसदी की इजाफा हुआ है. यही कारण है कि राज्य कैबिनेट में भी दागी नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. पिछली सरकार की तुलना है नयी सरकार में अधिक दागी नेता मंत्री बने हैं. वर्तमान कैबिनेट में 72 फीसदी ऐसे नेता शामिल हैं, जो दागदार हैं.
243 विधायकों की तरफ से स्व-घोषित हलफनामों के आधार पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने जो आंकड़े जारी किया है, उसके आधार पर 123 चुने गये विधायकों पर संगीन मामले दर्ज हैं. जनता के वोट से जीते 241 विधायकों में से 163 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं. पिछली बार जनता ने 142 दागी लोगों को चुनकर विधायक बनाया था. इस बार 123 जीते हुए विधायकों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिला के खिलाफ अपराध जैसे मामले दर्ज हैं. 2015 चुनाव में ऐसे 40 फीसदी विधायक थे. अगर हम दलगत बात करें तो सबसे ज्यादा दागी विधायक राजद कोटे से चुनकर आये हैं. राजद के 73 फीसदी विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले बताये हैं. वहीं भाजपा के 64 फीसदी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं. इसी तरह, जदयू के चुने गये 43 विधायकों में से 20 तो कांग्रेस के 19 विधायकों में से 10 के खिलाफ मामले चल रहे हैं. माले के 12 में से 8 तो एआईएमआईएम के 100 प्रतिशत विधायक दागी हैं.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने महागठबंधन सरकार की कैबिनेट में शामिल 33 में से 32 मंत्रियों के एफिडेविट के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक 32 में से 27 मंत्री यानी 72 फीसदी मंत्री दागी हैं. उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. 17 यानी 53 फीसदी मंत्री ऐसे हैं, जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं. पिछली सरकार में बीजेपी के 14 में से 11 दागी थे. अबकि राजद के 17 मंत्रियों में से 15 यानी 88% मंत्री पर आपराधिक केस हैं. कैबिनेट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. 11 मंत्री यानी 65 फीसदी पर गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं. जदयू के कोटे से बने 11 मंत्रियों में से चार यानी 36 फीसदी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं.
