बिहार में सर्वे अमीन- कानूनगो आदि की 10 जनवरी से चली आ रही हड़ताल शनिवार को खत्म हो गयी. अब ठप जमीन के विशेष सर्वेक्षण का काम सोमवार से पटरी पर लौट आयेगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव सह निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह और हड़ताली संविदा कर्मचारियों के बीच मैराथन वार्ता के बाद 10 दिनों से चली आ रही सरकार और सर्वे कर्मचारियों के बीच का टकराव दूर हो गया.
सरकार सर्वे कर्मियों को अलग से देगी भत्ता- सुविधा
शिविर प्रभारी एवं कानूनगो के क्षेत्र भ्रमण के लिए 500 रुपये रुपये प्रति शिविर की राशि निर्धारित की गयी है. अतिरिक्त प्रभार वाले कर्मियों को 250 रुपये प्रति शिविर की अतिरिक्त राशि भी प्रतिमाह दी जायेगी. अमीन को अतिरिक्त कार्य के रूप में अन्य मौजा का प्रभार दिया जायेगा , तो प्रति मौजा प्रतिमाह 500 रुपये मानदेय के अलावा दिये जायेंगे. इन दोनों बिंदुओं पर अंतिम निर्णय के लिए प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को भेजा गया है.
शौचालय मरम्मत की राशि भेजी गयी
राजस्व विभाग ने शिविरों में स्थित शौचालयों के मरम्मत की राशि सभी जिलों को भेज दी है. निदेशालय में योगदान देने और जिलों में जाकर काम शुरू करने के बीच की अवधि का मानदेय भुगतान का आदेश भी दे दिया गया है.
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छुट्टी के दिन निदेशालय खुलवा कर तैयार कराया गया प्रस्ताव
हड़ताली संविदा सर्वेक्षण कर्मियों की मांग को सुनने के लिए सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह ने छुट्टी का दिन होने के बाद भी शास्त्री नगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान खुलवाया था. जय सिंह वहां सुबह ही पहुंच गये थे. कहीं कोई बिंदु न बचे. किसी पक्ष की बात न छूटे इसके लिए सहायक निदेशक विनोद कुमार पंकज, अनिल कुमार सिंह तथा सभी जिलों के नोडल अधिकारी भी बुला लिये गये थे. वार्ता के लिए करीब 300 संविदा सर्वे कर्मी इकट्ठा होकर पहुंचे थे.
