पटना. राज्य में नीतीश सरकार का आज फ्लोर टेस्ट है. इसको लेकर राज्य में पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल तेज है. भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस, लेफ्ट और हम पार्टी ने अपने-अपने विधायकों की तगड़ी किलेबंदी की है. हैदराबाद में डेरा डाले कांग्रेस विधायक रविवार को पटना पहुंच गये. सभी विधायक एयरपोर्ट से सीधे तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे. वहीं, भाजपा के भी सभी विधायक गया से पटना पहुंच गये. उनके लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर रात्रि भोज का इंतजाम किया गया था. इससे पहले, मंत्री विजय चौधरी के आवास पर जदयू विधायकों की बैठक करीब दो घंटे तक चली. बैठक के बाद विजय चौधरी ने कहा कि सरकार हर हाल में बहुमत हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि जो दो या तीन विधायक नहीं आये हैं, उन्होंने पार्टी को विधिवत सूचना दे दी है. सोमवार को सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा. फिर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आयेगा.
हंगामेदार होगा बजट सत्र
बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. इस सत्र के काफी हंगामेदार होने की संभावना है. इस कार्यवाही के दौरान अपने-अपने सदस्यों को सदन में मौजूद रहने को लेकर सभी पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया है. मालूम हो कि महागठबंधन की सरकार के हटने और एनडीए की नयी सरकार बनने के बाद राज्य में राजनीतिक रस्साकशी चल रही है. सरकार ने भी वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए विधानसभा सचिवालय को संकल्प दिया है. वहीं, विधानसभा सचिवालय ने 12 फरवरी के बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही तय कर दी है. वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के संबोधन से कार्यवाही की शुरुआत होगी. फिर सेंट्रल हॉल में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दोनों सदनों (विधानसभा और विधानपरिषद) के सदस्यों को संबोधित करेंगे.
हर हाल में पारित होगा हमारा प्रस्ताव : विजय चौधरी
मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्वाभाविक रूप से हमारी संख्या 128 है. इसलिए हमलोगों का प्रस्ताव हर हाल में विधानसभा से पारित होगा, यानी अध्यक्ष अपने पद से हट जायेंगे. फिर उपाध्यक्ष अगला एजेंडा सरकार के विश्वास मत का सदन के समक्ष रखेंगे. फिर दोनों तरफ से मुख्यमंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे. इस पर नेता विरोधी दल सहित विभिन्न दलों के नेता बोलेंगे. फिर सरकार उत्तर देगी और फिर उस पर मतदान होगा.
सम्राट चौधरी पेश करेंगे वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण
बजट सत्र के पहले दिन राज्य के वित्त सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे. इस रिपोर्ट में राज्य के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हुए विकास का विवरण सामने आयेगा. वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 14 चैप्टर हैं.
दिनभर तेज रहीं राजनीतिक सरगर्मियां
विधानमंडल के बजट सत्र से पहले रविवार को करीब सभी दलों के विधानमंडल सदस्यों की बैठक हुई. मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर जदयू विधानमंडल सदस्यों की बैठक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने संबोधित किया. इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमलोग आसानी से बहुमत हासिल कर लेंगे. इसे लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है. इस बैठक के बाद मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से कहा कि हमलोगों की संख्या बल 128 है. उन्होंने कहा कि जो विधायक अपरिहार्य कारणों से नहीं पहुंच पाये हैं, वे सभी सोमवार सुबह तक पहुंच जायेंगे. हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 45 में से जदयू के चार विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए. इनमें प्रमुखता से बीमा भारती, डॉ संजीव, सुदर्शन और दिलीप राय का नाम शामिल हैं.
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बोधगया से भाजपा विधायक पहुंचे पटना
रविवार को भाजपा के सभी 78 विधायक बोधगया से बस द्वारा रविवार शाम उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर पहुंचे. इसके बाद भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सोमवार को शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई. इसमें भाजपा की तरफ से बताया कि विधानसभा में 128 की संख्या बल के साथ एनडीए पूरी तरह एकजुट है.
हैदराबाद से पटना पहुंचे कांग्रेस विधायक
वहीं रविवार देर शाम हैदराबाद से कांग्रेस के सभी 16 विधायक पटना पहुंचे. सभी तेजस्वी यादव के आवास पर रुकेंगे. वहीं से उन सभी को सोमवार की सुबह विधानमंडल परिसर ले जाया जायेगा. तेजस्वी यादव के आवास के बाहर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि सबसे पहले एनडीए गठबंधन को 122 सदस्यों की संख्या दिखानी चाहिए. उसके बाद ही विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का दावा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी के दल से कोई कहीं नहीं जा रहा है.
सत्ता पक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पहले पढ़ ले : मनोज झा
इससे पहले राज्य सभा सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ता पक्ष एवं संबंधित सभी पक्षों को विधानसभा अध्यक्ष को हटाने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नजीर पढ़ने की सलाह दी. झा के मुताबिक यह नजीर अरुणाचल और महाराष्ट्र के संदर्भ में आए सुप्रीम कोर्ट के वे फैसले हैं, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन की कुल संख्या में बहुमत (मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर ऑफ द असेंबली ) होना चाहिए. इन फैसलों के मुताबिक बिहार में विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए कम से कम 122 सदस्यों की जरूरत होगी.
