बिहार में शिक्षक नियमावली का विरोध तेज, शिक्षक संघ ने शिक्षण कार्य ठप करने की दी चेतावनी
शिक्षक संघ का कहना है कि पूर्व से नियुक्त शिक्षकों पर नयी शर्तें लादना अनुचित है. 1,70,000 पदों पर ही चार लाख कार्यरत शिक्षकों व दो लाख नये शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा लेना भारी संख्या में युवाओं को बेरोजगार रखने वाली नीति है.
बिहार के शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर द्वारा अध्यापक नियमावली 2023 पर दिए गए बयान को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अगर ठप होगी, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी. अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार जब तक नयी नियमावली को वापस नहीं लेती है और बिना शर्त शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को राज्यकर्मी घोषित नहीं करती है, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं.
नई नियमावली युवाओं को बेरोजगार रखने वाली नीति
महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि नयी अध्यापक नियमावली से लाखों युवा बेरोजगार रहेंगे और शिक्षकों पर नयी शर्त लादना बेईमानी है. वहीं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया है कि आखिर वे शिक्षक अभ्यर्थियों के करियर से खिलवाड़ कर किस बात की सजा दे रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि आठवें चरण से आयोग द्वारा परीक्षा लेकर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाती, तो शिक्षा के गुणात्मक विकास पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता. पूर्व से नियुक्त शिक्षकों पर नयी शर्तें लादना अनुचित है. 1,70,000 पदों पर ही चार लाख कार्यरत शिक्षकों व दो लाख नये शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा लेना भारी संख्या में युवाओं को बेरोजगार रखने वाली नीति है.
जो परीक्षा देने से डर रहे, वहीं नियमावली का विरोध कर रहे: प्रो चंद्रशेखर
बता दें कि शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि जो शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा देने से डर रहे हैं. वही शिक्षक नियमावली पर कुछ भी बोल रहे हैं. यह गलत है. सच्चाई यह है कि इस नियमावली से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा. uउन्होंने कहा कि जो लोग नई नियमावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, दरअसल वे शिक्षा के नाम पर नफरत बांट रहे हैं. इसके अलावा शिक्षक नियमावली के विरोधियों पर उन्होंने तमाम तंज कसे .
