पटना. अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में संशोधन, पुरानी पेंशन लागू करने एवं सक्षम पदाधिकारियों से विद्यालयों की जांच कराने सहित आठ सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक अपने क्षेत्र के विधायकों विधान पार्षदों के घर 11 एवं 12 जुलाई को घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम आयोजित करेंगे. आंदोलन से संबंधित रणनीति की जानकारी रविवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी गयी.
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा, महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, कोषाध्यक्ष अयोध्या पासवान, अंकेक्षक राम भूषण उपाध्याय एवं प्रवक्ता प्रेमचंद्र ने कहां की दो चरण का आंदोलन संपन्न हो चुका है, इसके बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही. शिक्षकों के समस्या का समाधान करने से सरकार द्वारा तरह-तरह के हथकंडे अपना कर शिक्षकों को उलझाने का काम किया जा रहा है.
शिक्षक सरकारी हथकंडा से हतोत्साहित होने वाले नहीं हैं. आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में संशोधन कर पंचायती राज एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियुक्त सभी शिक्षकों को नयी नियुक्ति नियमावली से आच्छादित नहीं कर देती है.
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शिक्षक नेताओं ने कहा कि सरकार को यथाशीघ्र नगर पंचायत नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को बिहार राज अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 से आच्छादित करते हुए शीघ्र राज्य कर्मी का दर्जा देना होगा, शिक्षा विभाग द्वारा सक्षम पदाधिकारियों के अवसर पर निम्न पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए निर्देश पत्र को निरस्त करना होगा. साथ ही सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करना होगा अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जायेगा. इससे पठन-पाठन की जो क्षति होगी उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार, राज्य कार्य समिति के सदस्य शंभू प्रसाद आदि उपस्थित थे.
