जमीन के बदले नौकरी मामले में ED के सामने पेश हुए तेजस्वी यादव, नौ घंटे तक चली पूछताछ
Land for Job Scam: रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मंगलवार को ED न पूछताछ की. यह पूछताछ लगभग 9 घंटे चली. बयान दर्ज कराने के बाद डिप्टी सीएम ईडी ऑफिस से निकल चुके हैं.
Land for Job Scam: बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को नयी दिल्ली स्थित इडी के दफ्तर में पेश हुए. जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के सिलसिले में तेजस्वी यादव को इडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था. इडी कार्यालय में तेजस्वी यादव से करीब नौ घंटे तक यह पूछताछ चली. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तेजस्वी दिन के करीब 10:45 बजे इडी कार्यालय पहुंचे. जहां देर शाम करीब नौ बजे तक उनसे पूछताछ हुई.
पूछताछ के बाद बहन के आवास पहुंचे तेजस्वी
इडी सूत्रों के मुताबिक नयी दिल्ली स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी के उनके आवास को लेकर इडी अधिकारियों ने तेजस्वी से जानकारी मांगी. पूछताछ खत्म होने के बाद तेजस्वी अपनी बड़ी बहन सांसद मीसा भारती के आवास पर पहुंचे. यहां उन्होंने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की.
इडी ने तेजस्वी यादव का बयान दर्ज कर लिया
इडी ने सीबीआइ की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत एक अलग मामला दर्ज किया है. इसी मामले में इडी ने तेजस्वी यादव का बयान दर्ज कर लिया है. इसके पहले तेजस्वी यादव की बहन और सांसद मीसा भारती से भी इडी ने 25 मार्च को इसी मामले में पूछताछ की थी. उसी दिन तेजस्वी सीबीआइ के समक्ष पेश हुए थे.
चुनाव तक जारी रहेगी जांच- तेजस्वी
इडी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी लालू प्रसाद के परिवार और उनके सहयोगियों की ओर से विभिन्न स्थानों पर रियल एस्टेट सहित विभिन्न क्षेत्रों में किये गये निवेश का पता लगाने के लिए जांच कर रही है. तेजस्वी यादव सोमवार को बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे. उन्होंने जाते हुए कहा था कि यह सब तो चलता रहेगा. लोग सब समझते हैं. 2024 में चुनाव होना है.
Also Read: Bihar News : सुशील मोदी पर होगा मानहानि का मुकदमा? जानिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने क्या कहा
यह है मामला
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के 2004 से 09 के बीच रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की ग्रुप डी की नाैकरियों में नियुक्ति घोटाला हुआ था. लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते गलत तरीके से रेलवे में लोगों को नौकरी दी और नौकरी देने के बदले में उनसे जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री करायी.
