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Bihar: तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, राजद कोटे वाले विभागों की होगी जांच, पूर्व के आदेशों पर लगी रोक

बिहार में विभागों के मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी. इस फैसले से साफ हो गया है कि सरकार ने पूर्व की सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विभागों की जांच कराएगी.

पटना. एनडीए की सरकार ने तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के तमाम पूर्व मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है. पिछली सरकार में राजद कोटे के सभी विभागों की समीक्षा होगी. राजद कोटे वाले विभागों के काम की जांच के उपरांत समुचित कार्रवाई करने की बात कही जा रही है. कैबिनेट विभाग से जारी सूचना के अनुसार सरकार ने विभिन्न विभागों के मंत्री रहे डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव और आरजेडी कोटे के मंत्रियों को मिले विभागों की समीक्षा कराने का फैसला लिया है.

मंत्रियों के कामों की होगी समीक्षा

सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 28 जनवरी 2024 तक इन विभागों के मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी. समीक्षा के बाद अगर उन आदेशों में संशोधन करने की जरूरत होगी, तो उसे संशोधित किया जाएगा. इस फैसले से साफ हो गया है कि सरकार ने पूर्व की सरकार में डिप्टी सीएम के साथ-साथ विभिन्न विभागों के मंत्री का दायित्व संभाल चुके तेजस्वी यादव और उनके मंत्रियों के विभागों की जांच कराएगी.

मुख्यमंत्री ने सदन में दिया था ये बयान

बिहार की सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और आरजेडी कोटे के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनके विभागों की सभी फाइलों को खोलने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा और सभी की फाइल खोली जाएगी. सम्राट चौधरी के बाद विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों पर कमाई करने का आरोप लगाया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि ये लोग कमाई करने लगे थे, इसलिए साथ छोड़ दिया. मुख्यमंत्री ने सदन में ऐलान किया था कि वे सभी चीजों की जांच कराएंगे.

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पहले इन तीन विभागों की होगी जांच

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव को इन विभागों में मंत्रियों द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है. पिछली सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव के पास स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग का प्रभार था. खान एवं भूतत्व विभाग का प्रभार रामानंद यादव के पास था जबकि लोकस्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग के प्रभारी मंत्री ललित कुमार यादव थे. अब इन तीनों मंत्रियों के द्वारा किये गये कार्यों और निर्णयों की समीक्षा होगी.

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