TMBU: तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 650 शिक्षकों व 700 कर्मचारियों का वेतन नया साल में रुक सकता है. विवि में साल बीतने को है, लेकिन सिंडिकेट की बैठक एक बार भी नहीं हो पायी है. ऐसे में विवि सत्र 2023-24 के लिए बजट की कॉपी सरकार को नहीं भेजा जा सका है. ऐसे में विवि को सरकार से मिलने वाले वेतन मद की राशि नहीं मिल पायेगी. दूसरी तरफ विवि के दो हजार से अधिक पेंशनधारी को भी पेंशन नहीं मिल पायेगा. ऐसे में विवि प्रशासन के क्रिया-कलाप पर सवाल उठने लगा है. जबकि विवि में नियमित कुलपति प्रो जवाहर लाल के योगदान दिये तीन माह के करीब होने जा रहा है. इस अवधि में भी सिंडिकेट की बैठक नहीं बुलायी गयी. मामले में कुलपति प्रो जवाहर लाल से उनके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गयी. लेकिन उनका फोन व्यस्त आ रहा था.
विवि के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2021 के 26 दिसंबर को कुलपति आवास पर पूर्व प्रभारी कुलपति प्रो हनुमान प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. इसमें बजट से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की गयी थी. इसके बाद पूर्व प्रभारी कुलपति ने ऑनलाइन ही सीनेट की बैठक बुलायी थी. टीएनबी कॉलेज के सभागार में सीनेट की बैठक हुई थी. ऑनलाइन बैठक को लेकर कई सीनेटर ने विरोध दर्ज कराया था. विवि के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि वर्ष 2021 के एक मार्च को प्रो नीलिमा गुप्ता ने टीएमबीयू में योगदान दिया था. छह माह तक विवि में कुलपति के कार्यकाल में रही. लेकिन एक बार भी सिंडिकेट की बैठक नहीं बुलायी.
सिंडिकेट की बैठक से बजट पारित होना जरूरी
विवि के एक अधिकारी ने कहा कि नियमानुसार सिंडिकेट की बैठक से बजट पारित होना जरूरी है. सीनेट की बैठक विवि में देरी से होती है. ऐसे में विवि सीनेट बैठक की प्रत्याशा में सरकार को बजट भेज सकता है. जब समय पर बजट नहीं जायेगा, तो सरकार से मिलनेवाला आवंटन भी रुक सकता है. सूत्रों के अनुसार पूर्व में राजभवन ने निर्देश जारी कर टीएमबीयू सहित सूबे के अन्य विवि से 30 अक्तूबर तक सारी प्रक्रिया कर बजट की कॉपी सरकार को भेजने के लिए कहा था.
कई कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय अटक गये हैं
जानकारों का कहना है कि विवि एकेडमिक काउंसिल, क्रय-विक्रय कमेटी, वित्त कमेटी, एफिलिएशन कमेटी सहित कई कमेटी की बैठक में विवि के विकास व छात्रहित में निर्णय लिये गये हैं. लेकिन सिंडिकेट की बैठक के इंतजार में पारित नहीं हो पा रहा है. सिंडिकेट से पारित हाेने के बाद सीनेट की बैठक से मंजूरी मिलना है. फिर सरकार से अंतिम मुहर लगना है. लेकिन सारा कुछ अटका पड़ा है.
