Bihar News: बिहार के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के द्वारा कई फैसले लिए जा रहे हैं. सख्त छवि के IAS अधिकारी के के पाठक को विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाया गया तो उन्होंने एक के बाद एक करके कई फरमान जारी किए. के के पाठक लगातार स्कूलों का औचक निरीक्षण करते रहे हैं. स्कूलों की व्यवस्था को लेकर वो कई जगहों पर प्रधानाध्यापकों को फटकार तक लगा चुके हैं. वहीं कई जिलों में शिक्षा विभाग की ओर से अलग-अलग निर्देश जारी होते रहते हैं. कभी परिधान को लेकर तो कभी उपस्थिति को लेकर शिक्षकों के लिए भी निर्देश जारी हो चुके हैं. वहीं अब एक और नया फरमान सामने आया है जो शिक्षकों के लिए है. अब अगर कोई शिक्षक स्कूल में तंबाकू या गुटखा खाते पकड़े गए तो विभाग उस शिक्षक के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगा.
भागलपुर में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक नया फरमान जारी किया है. स्कूलों में तंबाकू, गुटखा खाने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है. अगर शिक्षक स्कूलों में तंबाकू गुटखा खाते दिख गये तो विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा. इतना ही नहीं, बल्कि गुप्त रूप से शिक्षा विभाग द्वारा पता लगाया जा रहा है कि कौन-कौन ऐसे शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं जो स्कूल में भी तंबाकू और गुटखा का खुलेआम सेवन कर रहे हैं. सूत्र बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने इस बाबत कुछ कर्मियों को काम पर भी लगा दिया है. डीईओ संजय कुमार ने भी इस बाबत आवश्यक निर्देश जारी किया है. उन्होंने निरीक्षण कर रहे सभी पदाधिकारियों से कहा है कि निरीक्षण के दौरान अब इसकी भी जांच अवश्य करें. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों कुछ जगहों पर निरीक्षण के दौरान स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों द्वारा मुंह में तंबाकू और गुटखा खाते हुए देखा गया, जो पूरी तरह से अशोभनीय है.
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डीईओ ने कहा कि अब निरीक्षण के दौरान पदाधिकारी स्कूल के 100 मीटर के क्षेत्रफल में किसी भी तरह के तंबाकू से जुड़े उत्पाद बेचे जाने वाली दुकानों पर भी कार्रवाई करेंगे. उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधान लागू किया है. इसके तहत स्कूलों के बाहर मुख्य द्वार के पास बोर्ड लगाया जाएगा. जिसमें तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान लिखा होगा. सभी प्रधानाध्यापकों को यह निर्देश दिया जाएगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि स्कूल में शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, आगंतुक कोई भी तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं कर रहा है.
उधर, शिक्षा विभाग के राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिकेय धनजी ने पिछले दिनों लखीसराय के विभिन्न वित्त पोषित माध्यमिक एवं इंटर स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इस सप्ताह विशेष रूप से राज्य भर के वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दे रखा है. जिसके रिपोर्ट का अवलोकन वे स्वयं करेंगे. इसी निर्देश के आलोक में पहुंचे निदेशक द्वारा जिले के डॉ चंद्रदेव यादव उच्च विद्यालय बिलोरी के निरीक्षण को लेकर पहुंचने पर विद्यालय कार्मिक द्वारा असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया. छात्र एवं शिक्षक की हाजिरी रजिस्टर मांगे जाने पर आनाकानी करने को लेकर कड़ी डांट फटकार लगाते हुए एफआईआर करने तक की धमकी देनी पड़ी. इसके बाद कक्षा 9 के सेक्शन ए एवं कक्षा 10 के सेक्शन बी के छात्र-छात्राओं से पठन-पाठन व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गयी. इसके उपरांत औरे, रामनगर, नंदनामा और पतनेर में संचालित वित्तपोषित शिक्षण संस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया. इन सभी जगह पर शिक्षण व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ अन्य कमियों को दूर करने को लेकर विद्यालय प्रधान से स्थिति का जायजा लिया. पतनेर के पुराने बिल्डिंग को पूरी तरह रिजेक्ट करते हुए नया बिल्डिंग निर्माण व चहारदीवारी को लेकर आवश्यक निर्देश दिये. नंदनामा में प्रयोगशाला के अवलोकन के दौरान सारे केमिकल एक्सपायरी पाये गये. इसके लिए विद्यालय प्रधान को कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्था में सुधार लाने को निर्देशित किया.
के के पाठक के लगातार निरीक्षण के बाद अब स्कूलों की समस्या भी दूर की जा रही है. गया जिले के 158 प्राथमिक व 34 हाइस्कूलों में बेंच-डेस्क की कमी अब दूर होगी. इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम ने प्राथमिक, मध्य सहित हाइ स्कूलों में कुल 192 स्कूलों के प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक को बेंच-डेस्क खरीद करने का निर्देश दिया है. 158 प्राथमिक स्कूलों में 3500 व 34 हाइस्कूलों में 1300 बेंच डेस्क उपलब्ध होंगे. गुणवत्तायुक्त बेंच डेस्क खरीद के लिए 5000 प्रति बेंच डेस्क अधिकतम राशि निर्धारित है. राशि का भुगतान स्कूल के खाते में किया जायेगा.
