भोलानाथ रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए जगह कम पड़ रही है. इस कमी को पूरा करने के लिए लगभग दो एकड़ जमीन अधिग्रहण की जायेगी. पुल निर्माण निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. निगम प्रपोजल तैयार कर रहा है. इसे अगले 15 दिनों के अंदर भू-अर्जन विभाग को भेज दिया जायेगा. वहीं, भू-अर्जन विभाग को भी पुल निर्माण निगम से प्रपोजल मिलने के साथ जमीन अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी. दरअसल, आरओबी निर्माण के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई पर मुख्यालय से सहमति पहले ही बन गयी है. करीब 12 से 14 जगहों में भू-अर्जन की जायेगी.
अतिक्रमण हटाने का भी चलेगा अभियान
भोलानाथ पुल व भीखनपुर के बीच लोगों ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर लिया है. हालांकि, पूर्व में ही घरों व दुकानों काे चिह्नित किया गया है. इसके लिए अब अतिक्रमण भी हटाया जायेगा. आरओबी बनने से इशाकचक, लालुचक, नयाचक, मिरजानहाट, शिवपुरी कालोनी, बासुकीनाथ कालोनी, एलआइसी कालोनी सहित दक्षिणी शहर की एक लाख से अधिक आबादी को आवागमन में सहूलियत होगी. भोलानाथ व बौंसी रेलवे पुल के नीचे जलजमाव की समस्या रहता है. बारिश के दिनों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है. आरओबी बनने के बाद लोगों को जाम व जलजमाव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
10 दिनों के अंदर चयनित एजेंसी के साथ होगा एग्रीमेंट व जारी होगा वर्क ऑर्डर
भोलानाथ रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) निर्माण के लिए चयनित एजेंसी श्रीराम इंटरप्राइजेज के साथ अगले 10 दिनों के अंदर एग्रीमेंट होगा. उन्हें वर्क ऑर्डर जारी की जायेगी. ताकि, वे आरआओबी निर्माण का कार्य शुरू करा सके. भोलानाथ रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण श्रीराम इंटरप्राइजेट करायेगा. इस कार्य एजेंसी के नाम से ही टेंडर फाइनल हुआ है और इसके साथ ही सारी अड़चनें दूर हो गयी है.
7.5 मीटर ऊंचा व 8.5 मीटर चौड़ा टू-लेन बनेगा आरओबी, खर्च आयेगा 86 करोड़
मिरजानहाट शीतला स्थान चौक से भीखनपुर गुमटी नंबर तीन के बीच 1390 मीटर आरओबी का निर्माण होली के बाद शुरू होगा. भोलानाथ व बौंसी रेलवे पुल से 7.5 मीटर उंचा एवं 8.5 मीटर चौड़ा यानी टू-लेन आरओबी बनेगा. इस आरओबी का निर्माण टेंडर के निर्धारित दर 97 करोड़ से करीब 11 प्रतिशत कम दर पर 86 करोड़ से होगा. पुल निर्माण निगम की देखरेख में उक्त कार्य एजेंसी काम करेगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
भोलानाथ आरओबी के लिए जमीन अधिग्रहण होगा. करीब दो एकड़ जमीन अधिग्रहण हो सकता है. इसके लिए 15 दिनों के अंदर भू-अर्जन विभाग को प्रपोजल भेज दिया जायेगा. ताकि, समय से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा सके. चयनित एजेंसी को भी 10 दिनों के अंदर वर्क आर्डर जारी कर दिया जायेगा.
श्रीकांत शर्मा, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, पुल निर्माण निगम कार्य प्रमंडल, भागलपुर.
