Union Budget 2021, Bihar News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को साल 2021-22 का बजट पेश किया. बिहार ( Bihar) की एनडीए सरकार (NDA Govt) के मुखिया नीतीश कुमार (CM Nitish kumar) ने इसका स्वागत किया तो वहीं बिहार सरकार में सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी ने इस बजट को राष्ट्हित वाला बताया मगर एक सवाल भी छोड़ दिया.
बता दें कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विशेष पैकेज की उम्मीद थी. बजट में रोजगार व आयकर में राहत के क्षेत्रों में भी निराशा हाथ लगी है. केंद्रीय बजट में बिहार के लिए अलग से कोई बात नहीं कही गयी. जिस प्रकार पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडू, केरल यहां तक कि गुजरात के लिए हिस्से में कुछ न कुछ स्पेशिफिक आया उस तरह बिहार इस बार भी केंद्रीय बजट में अछूता रहा. जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार में आबादी के अनुपात में कोरोना काल में किये गये कार्य की तारीफ की गयी है.
हालांकि बिहार को बहुत कुछ मिला भी है. जैसे बिहार के 45945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. यह महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार ने बीते 21 सितंबर 2020 को लागू की गई थी. इसके अलावा बजट में पटना सहित बिहार के कई शहरों को नियो मेट्रो की सौगात मिल सकती है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि टियर 2 शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना है. बिहार से एकमात्र शहर पटना है, जहां मेट्रो पर काम चल रहा है, लेकिन टियर 2 और टियर 3 में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर शामिल हो सकते हैं. भारतीय रेलवे की योजना के मुताबिक साल 2023 तक देश की सभी ब्रॉडगेज लाइन का विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा. वहीं, बिहार में 4220 किलोमीटर का ब्रॉडगेज लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, जिसमें से 3142 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है.
अब मात्र 1078 किलोमीटर ही ब्रॉडगेज लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है. वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे के ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडर को 2022 तक पूरा होना है. ये कॉरिडोर पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होकर गुजरेगा. बिहार में करीब 239 किमी इसका हिस्सा है, जो पं दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से सासाराम , डेहरी ऑन सोन, सोन नगर होते हुए वर्धमान से दानकुनी तक जाएगी, जबकि पहले से बिहार में मात्र 98 किलोमीटर तक ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडर था.
सीएमओ से जारी बयान के मुताबिक, सीएम नीतीश ने कहा कि कोविड महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया, यह स्वागत योग्य है. उन्होंने इसे संतुलित बजट बताया और केन्द्र को बधाई दी. कहा कि वर्ष 2021-22 के लिये 34.8 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, जो वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजटीय खर्च 30.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.
सीएम नीतीश ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को दी जायेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में 2 लाख 23 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गत वर्ष से 137 प्रतिशत अधिक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 साल से ऊपर वाले पेंशनर को आयकर रिटर्न जमा करने से मुक्त किया गया है, यह अच्छा है.
जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया यह बजट राष्ट्रहित में है. विकट परिस्थितियों में विकास का रास्ता कैसे बनाया जा सके बजट में इस बात का पुरा ख़्याल रखा गया है. निजीकरण से जनता को सहूलियत ज़रूर मिलेगी परंतु,निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं रहने के कारण आरक्षित वर्ग के लोगों में असंतोष बढेगा.
Posted by: utpal kant
