पटना. बिहार वासियों के एक खुशखबरी है. पटना एयरपोर्ट का कायाकल्प जल्द बदलने वाला है. पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राज्यसभा में इस संबंध में सवाल किया. इस सवाल के जवाब में केन्द्रीय नागर विमानन राज्यमंत्री वी.के. सिंह ने राज्यसभा में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन मार्च 2024 तक तैयार हो जाएगा. इसका 54% काम पूरा हो चुका है.
राज्यसभा में सुशील कुमार मोदी के उठाए लिखित उत्तर में जनरल सिंह ने कहा कि पटना हवाई अड्डे पर स्टेट हैंगर, फ्लाइंग क्लब बिल्डिंग और वीआईपी लाउंज अगले साल जून तक तैयार हो जाएंगे. पटना हवाई अड्डे के पुनर्विकास का काम 2019 में शुरू किया गया था. दो मंजिला टर्मिनल भवन में पहली मंजिल पर प्रस्थान लाउंज और भूतल पर आगमन क्षेत्र होगा. यह प्रति वर्ष 80 लाख यात्रियों को संभालेगा.
उन्होंने बताया कि कंट्रोल टावर सह तकनीकी ब्लॉक, फायर स्टेशन और कार्गो भवन का निर्माण 91% पूरा हो गया है. ये इस साल सितंबर पूरी हो जायेंगे. राज्य सरकार के हैंगर, फ्लाइंग क्लब बिल्डिंग, वीआइपी लाउंज व अन्य कार्य 54% हो चुके हैं. ये जून, 2023 में पूरा होने का लक्ष्य है. वहीं, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार पटना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण पर 1216.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके नये टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य 54% पूरा हो चुका है. मार्च, 2024 तक इसका निर्माण पूरा होगा.
साथ ही मंत्री ने बिहटा एयरपोर्ट के बारे में बताया कि बड़े विमानों के संचालन के लिए राज्य सरकार से 199.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि मांगी गई है. बिहटा हवाई अड्डे के विस्तार के संबंध में सुशील मोदी के एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने बताया कि ‘एयरपोर्ट अथाॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को रनवे के विस्तार के लिए 191.5 एकड़ की भूमि की आवश्यकता का अनुमान लगाया है, ताकि इसे आठ की भूमि की आवश्यकता के अलावा चौड़ी बॉडी वाले विमानों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके.
वहीं, राज्य सरकार का दावा है कि उसने बिहटा एयरबेस से वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू करने के लिए मूल रूप से मांगी गई जमीन प्रदान की है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को लिखे पत्र में, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने 18 फरवरी को कहा था कि सिविल एन्क्लेव के विकास के लिए बिहटा एयरबेस पर राज्य सरकार की ओर से प्रदान की गई. भूमि पर निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए. मुख्य सचिव ने कहा था कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से मांगी गई 108 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है.
