बिहार में शहरीकरण से विकास को बढ़ावा मिलेगा, 11.30 से बढ़ कर 15.28 प्रतिशत आबादी अब शहरों में

पटना. डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के 2379 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट पर हुए वाद-विवाद के बाद सरकार की तरफ से जवाब दिया.

डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य में शहरीकरण के दायरे को बढ़ाने की कवायद की गयी है, ताकि ज्यादा- से -ज्यादा संख्या में लोगों को नगरीय सुविधाएं मुहैया हो सकें.

राज्य में इस बार 109 नयी नगर पंचायत एवं आठ नये नगर पर्षद का गठन, 32 नगर पंचायत का नगर पर्षद एवं पांच नगर पर्षद का नगर निगम में उत्क्रमण और 12 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तारित किया गया है. इससे राज्य में नगर निगमों की संख्या 12 से बढ़ कर 18, नगर पर्षद की संख्या 49 से बढ़ कर 83 और नगर पंचायतों की संख्या 81 से बढ़ कर 157 हो जायेगी. इस तरह कुल नगर निकायों की संख्या 142 से बढ़ कर 252 हो जायेगी.

इस निर्णय से राज्य में अब एक करोड़ 59 लाख की आबादी शहरों में निवास करेगी. 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य में एक करोड़ 13 लाख की आबादी शहरों में रहती है. इस तरह राज्य के शहरों में रहने वाली आबादी का प्रतिशत 11.30 से बढ़ कर 15.28 प्रतिशत हो गया है. साथ ही शहरों का दायरा बढ़ने से राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होगी. नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट पर राजद की तरफ से समीर कुमार महासेठ में कटौती का प्रस्ताव पेश किया था, जो अस्वीकृत हो गया.

शहरीकरण से विकास को बढ़ावा मिलेगा

डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य के शहरीकरण में बढ़ोतरी होने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. इस क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. केंद्रीय संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी होगी. उन्होंने शहरों में होने वाली अन्य सुविधाओं के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, नली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना और शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना पर तेजी से काम चल रहा है.

शहरों की अन्य प्रमुख योजनाएं

• 96 शहरों में सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बनाने की योजना पर काम चल रहा है. शेष शहरों में जल्द काम शुरू हो जायेगा.

• 106 में 83 नगर निकायों में स्ट्रीट लाइटें लगाने काम पूरा हो गया है.

• भागलपुर, मोकामा, सिमरियाघाट, पहलेजाघाट और मुंगेर में मौजूद विद्युत शवदाह गृहों के जीर्णोद्धार की योजना स्वीकृत हो गयी है. सीतामढ़ी एवं रिविलगंज में बिजली शवदाह गृह निर्माण योजना स्वीकृत हो चुकी.

• राज्य में 38 बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत है, जिनमें 28 पूरे हो गये हैं. चार का निर्माण चल रहा है. छह जिलों में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है.

• जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत दरभंगा में नौ और मुजफ्फरपुर में तीन तालाब की उड़ाही स्वीकृत की गयी है.

• स्मार्ट सिटी योजना के तहत भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और पटना के लिए पांच वित्तीय वर्ष के लिए एक हजार करोड़ की राशि आवंटित की जायेगी. इसमें केंद्र और राज्य का 50-50 प्रतिशत का अनुपात होगा.

• नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 30 सिवरेज, दो घाट निर्माण तथा दो बॉयो रेमेडिएशन की योजना बननी है.

• पटना में गंगा तटों को विकसित करने के लिए एक योजना स्वीकृत है.

• पटना, भागलपुर, बेगूसराय, आरा, बक्सर, छपरा, हाजीपुर में नदी किनारे ग्रीन फील्ड या रिवर फ्रंट बनाने की योजना है.

• कुछ स्थानों पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप की स्थापना की जायेगी.

• पटना मेट्रो योजना में 200 करोड़ का व्यय होगा.

अन्य बातें

• – सभी नगर निकायों में फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन निर्माण कराया जा रहा है. 13 नगर निकायों में 56 वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव है. इसमें 24 स्वीकृत हो चुके और 32 की प्रक्रियाधीन है. अब तक चार जोन में फुटपाथी विक्रेताओं को स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है.

• – पीएम आवास योजना के तहत तीन लाख 64 हजार आवास स्वीकृत हैं, जिसमें 31 हजार 469 आवास पूर्ण हो चुके हैं.

सभी नगर निकायों में बनेंगे आरटीएस काउंटर

डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य के सभी नगर निकायों में सेवा का अधिकार (आरटीएस) अधिनियम के काउंटर बनेंगे, ताकि लोगों को इससे आसानी से सुविधाएं मिल सकें. उन्होंने कहा कि सभी नगर क्षेत्र के पार्कों की देखभाल अब वन एवं पर्यावरण विभाग करेगा. कचरा प्रबंधन के लिए 100 करोड़ का आ‌वंटन अलग से किया गया है.

Posted by Ashish Jha