बिहार के ग्राम पंचायतों में अकाउंटेंट और आईटी सहायक के हजारों पदों पर बंपर वैकेंसी निकालने वाली है. यह नियुक्ति पंचायती राज विभाग द्वारा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में लेखाओं की ठीक रखने और उसकी मॉनीटरिंग के लिए की जानी है. इसके तहत 7329 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसकी तैयारी में विभाग जुटा हुआ है. विभाग द्वारा हर पंचायत में एक एक और प्रखंड स्तर पर एक-एक के साथ ही हर जिला में दो-दो लेखापाल सह आइटी सहायकों की नियुक्ति की जाएगी. इन सभी पदों को ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की ओर से मानव संसाधन आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भरे जाएंगे. विभाग ने इसे लेकर एजेंसियों से आवेदन मांगा है.
इतने पदों पर होगी बहाली
7,329 पदों पर नियुक्ति के अलावा 2,096 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की सहमति पंचायती राज विभाग पहले ही दे चुका है. ऐसे में राज्य में कुल 8,666 अकाउंटेंट सह आईटी असिस्टेंट काम करेंगे. इस नियुक्ति की वजह से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के दस्तावेजों का रख-रखाव ठीक से हो सकेगा
हर पंचायत समिति में 533 डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति
विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों में बी. कॉम, एम. कॉम, सीए इंटर जैसी डिग्री वाले 6391 लोगों की नियुक्ति की जाएगी. इसी तरह ब्लॉक स्तर पर हर पंचायत समिति में 533 डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी. प्रत्येक जिला परिषद में दो लेखापाल सह आईटी सहायक की नियुक्ति की जानी है. इसमें 76 लोगों की नियुक्ति की जायेगी.
किस स्तर पर होगी कितनी भर्ती ?
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प्रत्येक ग्राम पंचायत मे एक-एक लेखापाल सह आईटी सहायक की भर्ती की जायेगी
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प्रत्येक प्रखंड में एक-एक लेखापाल सह आईटी सहायक की भर्ती होगी
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जिला स्तर 2-2 लेखापाल सह आईटी सहायक की भर्ती की जायेगी
लेखापाल सह आईटी सहायको की भर्ती कैसे की जायेगी?
विभाग द्वारा बताया गया है कि पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर लेखापाल सह आईटी सहायकों की भर्ती मुख्य रूप से “ग्राम स्वराज योजना सोसायटी” द्वारा “मानव संसाधन आउटसोर्सिंग एजेंसी” के माध्यम से की जाएगी.
भर्ती के लिए जरूरी योग्यता ?
हम आपको बताना चाहेंगे कि विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर लेखापाल सह आईटी सहायकों की भर्ती के लिए सभी आवेदकों को इंटर, बी.कॉम, एम.कॉम और सीए आदि उत्तीर्ण होना चाहिए.
अब जानिए पंचायती राज विभाग की योजनाओं के बारे में
पंचायती राज विभाग द्वारा सात निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल, मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण योजना, पंचायत सरकार भवनों का निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कुओं का जीर्णोद्धार और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है. इसके लिए ग्राम पंचायत को 15वें वित्त आयोग, छठे राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद से बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है.
लेखापाल सह आइटी सहायकों की भर्ती से कई कार्य हो पाएंगे वक्त पर
पंचायतों में क्रियान्वित योजनाओं का दक्षता आधारित लेखा-जोखा एवं अंकेक्षण कार्य समय पर कराया जाना है. लेकिन, पंचायत सचिवों के पास कई तरह के कार्य होते हैं. जैसे जन्म – मृत्यु प्रमाण पत्र, अनुग्रह अनुदान, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सूचना का अधिकार. ऐसे में लेखांकन और ऑडिट का कार्य सही वक्त पर नहीं हो पाता है. ऐसे में लेखापाल सह आइटी सहायकों की भर्ती होने से कई कार्य सही समय पर हो पाएंगे.
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