पटना. जल्द ही पटना के लोगों को सहकारी समितियों के जरिये जिले के किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियां उनके आसपास ही मिलने लगेंगी. उपभोक्ताओं और किसानों के बीच बिचौलियों को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री हरित सब्जी प्रसंस्करण योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में सब्जी उत्पादकों की सहकारी समिति बनायी गयी है.
ये समितियां प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति के रूप में कार्यरत हैं. योजना के तहत जिले के 23 प्रखंडों के लगभग एक हजार किसानों का अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है. प्रखंडों की समिति अपने इलाके में किसानों से सब्जियों की खरीदारी करेगी. इससे किसानों को उनके क्षेत्र में ही समिति के रूप में सब्जियों का खरीदार मिल जायेगा. सब्जियों का उत्पादन अधिक होने पर उन्हें प्रखंड में ही स्टोर कर रखने की भी व्यवस्था की जा रही है.
मुख्यमंत्री हरित सब्जी प्रसंस्करण योजना के तहत पटना में सब्जियों को रखने के लिए प्रत्येक प्रखंड में गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज बनाये जायेंगे. इसके लिए पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने पिछले 23 मार्च को प्रत्येक प्रखंड में 100×100 वर्ग फुट की जमीन उपलब्ध कराने के लिए सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है.
योजना के तहत किसान अपनी सब्जी प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति को बेचेंगे. सब्जियों को किसानों से लेकर आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पांच जिलों का एक यूनियन भी बनाया गया है जिसे हरित यूनियन पटना नामकरण किया गया है. इस यूनियन में पटना के साथ ही नालंदा, बेगूसराय, समस्तीपुर व वैशाली जिला शामिल हैं. यूनियन प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति से सब्जी खरीदेगा और यूनियन बाजार तक पहुंचायेगा.
सहकारी समितियों के जरिये किसानों की सब्जियों की खरीद होने और इनके माध्यम से बाजार तक सब्जियां पहुंचाने की योजना से जिले के किसानों को उनके प्रोडक्ट का बेहतर दाम मिलेगा. वहीं सब्जियों को उचित मूल्य पर आम लोगों को उपलब्ध कराया जा सकता है.
योजना सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है. योजना के जरिये किसानों और उपभोक्ताओं के बीच से बिचौलियों को खत्म करना है. इसके माध्यम से दूसरे जिलों की उत्पादित सब्जियां भी पटना में आसानी से मिल सकेगी और पटना की सब्जियां दूसरे जिलों तक जा सकेंगी.
Posted by Ashish Jha
