बिहार में हंगामेदार होगा विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, नीतीश सरकार को इन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष

पटना. बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है. सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी. इस दौरान सरकार कई विधेयक भी पास कराएगी. 6 नवंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने तैयारी में हैं. जातीय गणना और शिक्षक बहाली को लेकर सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं.

दोनों पक्षों ने बनायी रणनीति

सोमवार से शुरू होने वाला विधानमंडल का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने का आसार है. विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरनी की रणनीति बना रहा है. खासकर बिहार में जातीय गणना और शिक्षक बहाली के मुद्दे लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के साथ साथ एनडीए में शामिल दल सरकार को घेर सकते हैं. विपक्षी दल जातीय गणना और शिक्षक बहाली में गड़बड़ी का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं. इसके साथ ही साथ अपराध की घटनाओं को लेकर भी विपक्षी दल सरकार पर हमले बोल रहे हैं. सत्र को लेकर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है.

जातीय गणना को लेकर सदन के अंदर बाहर होगा टकरार

बिहार सरकार जातीय गणना और शिक्षक बहाली को अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है. हालांकि बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दल जातीय गणना और शिक्षक बहाली में बड़ी गड़बड़ी और हेराफेरी का आरोप लगाकर इसकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं. जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजिक होने के बाद विपक्षी दल सरकार पर आंकड़ों से खेल करने का आरोप लगा रहे थे. इसको लेकर खूब राजनीति भी हुई. विपक्ष ने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ खास जाति की संख्या को बढ़ाकर दिया और अन्य जातियों की संख्या को कम कर दिखाया गया.

शिक्षक नियुक्ति मामले पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष

इधर, ताजा मामला शिक्षक बहाली का है, जिसमें घोटाले का आरोप लगाते हुए विपक्ष हमलावर है. विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने बिहार के युवाओं के साथ अन्याय कर दूसरे राज्यों के लोगों को शिक्षक बना दिया. इसके साथ बहाली के आंकड़े को भी विपक्ष गलत बता रहा है. पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तो यहा तक कह दिया कि पैसे लेकर अभ्यर्थियों की बहाली हुई है. शिक्षक बहाली को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. ऐसे में शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में भारी हंगामे के आसार दिख रहे हैं.

त्रिस्तरीय सुरक्षा को लेकर 70 मजिस्ट्रेट व 800 पुलिस बल तैनात

सत्र के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए 70 मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी के अलावा 800 पुलिस बल के जवान प्रतिनियुक्त किये गये हैं. बगैर प्रवेश पास के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जायेगी. आठ क्यूआरटी भी क्रियाशील रहेंगे. सभी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों को सत्र अवधि तक प्रतिदिन विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने के एक घंटा पहले प्रतिनियुक्ति स्थान पर पहुंचना है. बैठक की समाप्ति के पश्चात ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ना है.अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करने पर सारी जवाबदेही वहां पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी की होगी.

आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी

सत्र के दौरान विधान मंडल के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी. बिहार विधानमंडल के आसपास के क्षेत्रों में धरना,जुलूस व प्रदर्शन पर रोक रहेगी. विधान मंडल के उत्तर में हड़ताली मोड़ से विश्वेशरैया भवन भाया नेहरू पथ, कोतवाली टी प्वाइंट, दक्षिण में आर ब्लॉक गोलंबर से रेलवे लाइन,पश्चिम में चितकोहरा गोलंबर होते हुए वेटनरी कॉलेज व पुरब में कोतवाली टी प्वाइंट, बुद्धमार्ग होते हुए पटना जीपीओ गोलंबर तक निषेधाज्ञा लागू है.