नयी दिल्ली: जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा था. सीपीएम की नेता बृंदा करात दौड़ी-दौड़ी आयीं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लहराते हुए अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गयीं. इससे पहले नगर निगम ने कोर्ट का आदेश आने के बाद भी ‘अतिक्रमण हटाओ अभियान’ (Anti Encroachment Drive) को रोकने से मना कर दिया था.
सुबह 10 बजे नगर निगम बुलडोजर लेकर जहांगीरपुरी पहुंचा. ढाई घंटे तक निगम का बुलडोजर चलता रहा. 400 लोगों को इलाके में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनात किया गया था. बता दें कि हनुमान जयंती के दिन शोभायात्रा के दौरान इसी इलाके में दंगे की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी. हालांकि, पुलिस ने बीच-बचाव कर स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया था.
बुलडोजर के साथ सैकड़ों अधिकारियों ने पूरे इलाके को घेर रखा था. सीनियर पुलिस ऑफिसर दीपेंद्र पाठक ने बताया कि वे लोग सुरक्षा के लिए तैनात किये गये हैं. इस बीच एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. उसने उत्तर प्रदे, गुजरात और मध्यप्रदेश का हवाला दिया. कहा कि इन राज्यों में एक संप्रदाय विशेष के लोगों के खिलाफ चलाये गये अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे.
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याचिकाकर्ता ने कहा कि तोड़फोड़ करने से पहले दिल्ली नगर निगम ने लोगों को सचेत भी नहीं किया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित नगर निगम के खिलाफ दायर की गयी याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की कल यानी गुरुवार (21 अप्रैल 2022) को सुनवाई करेगी. कोर्ट के इस आदेश के बावजूद बुलडोजर नहीं रुका.
इससे पहले कि बुलडोजर जहांगीरपुरी स्थित मस्जिद पर चलता, कई दुकानें टूट चुकी थी. अधिकारियों ने कहा कि अब तक उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है. जब तक उन्हें कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिल जाता, वह ‘अवैध अतिक्रमण’ के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे. इस बीच धीरे-धीरे तनाव बढ़ने लगा. बढ़ते तनाव के बीच मस्जिद की एक दीवार तोड़ दी गयी. उससे सटे कई दुकानों को भी ढाह दिया गया.
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दिन में करीब 12 बजे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) की नेता बृंदा करात कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेकर जहांगीरपुरी पहुंचीं. उन्होंने पुलिस और निगम के अधिकारियों से आग्रह किया कि इस तोड़फोड़ अभियान को तत्काल रोका जाये. एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दिख रहा है कि बृंदा करात निगम के एक बुलडोजर के सामने खड़ी हो गयीं हैं, ताकि वह तोड़फोड़ की कार्रवाई आगे न कर सके. इस बीच, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद निगम ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी है.
याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस एनवी रमण से आग्रह किया कि वह सेक्रेटरी जेनरल को आदेश दें कि आदेश की प्रति नगर निगम को उपलब्ध कराया जाये और जहांगीरपुरी में जल रहे बुलडोजर को रोका जाये. वकील ने कहा कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गयी, तो बहुत देर हो जायेगी. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा- ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल या रजिस्ट्रार जनरल के मार्फत जल्द से जल्द निगम को सूचित करवायें.
चीफ जस्टिस ने कोर्ट स्टाफ से कहा कि वकील दुष्यंत दवे से एनडीएमसी के मेयर और पुलिस कमिश्नर का फोन नंबर लेकर उन्हें कोर्ट के आदेश से अवगत करवायें. अंतत: सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद निगम का बुलडोजर थम गया.
