नयी दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली इकाई ने राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के घर के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. दिल्ली प्रदेश भाजपा (Delhi BJP) का आरोप है कि दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने किसानों के साथ ‘सौतेला बर्ताव’ किया है. आम आदमी पार्टी पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप भी भाजपा ने लगाया है.
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी और दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत के नेतृत्व में शुरू हुए इस प्रदर्शन में किसानों ने भी भाग लिया. वे 12 सूत्री मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं. भाजपा नेता श्री बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के किसानों के साथ ‘भेदभाव’ वाला बर्ताव कर रहे हैं.
रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, ‘किसानों से वादा किया गया था कि सिंचाई के वास्ते मुफ्त बिजली दी जायेगी, लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया गया. मुख्यमंत्री किसानों को सिंचाई के वास्ते ट्यूबवेल लगाने देने एवं बिजली कनेक्शन देने का वादा भी भूल गये.’
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श्री बिधूड़ी ने याद दिलायी कि दिल्ली सरकार ने किसानों की अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन के लिए क्षतिपूर्ति बढ़ाने का वादा किया था. लेकिन, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. उन्होंने कहा, ‘यह मुआवजा प्रति एकड़ कम से कम 10 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए. सरकार ने उन किसानों को वैकल्पिक आवासीय भूखंड देने की योजना भी बंद कर दी, जिनकी जमीन अधिग्रहीत की गयी है. इसे फिर शुरू किया जाना चाहिए तथा लाल डोरा गांवों को बढ़ाना चाहिए.’
CM केजरीवाल के घर के बाहर किसानों ने शुरु किया अनिश्चितकालीन धरना।
लाल डोरा बढ़ाने की बात करने वाली केजरीवाल सरकार ने एक भी गांव में लाल डोरा बढ़ाया हो तो बताएं-श्री @RamvirBidhuri pic.twitter.com/3bufUaZhOs
— BJP Delhi (@BJP4Delhi) February 9, 2022
भाजपा नेता श्री बिधूड़ी ने कहा, ‘ट्रैक्टर को दिल्ली में वाणिज्यिक वाहन समझा जाता है. इसे केवल कृषि मशीनरी की श्रेणी में रखा जाये. इसके अलावा धारा 81ए और धारा 33 भी तत्काल हटायी जानी चाहिए.’ उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने घोषणा की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 फीसदी दिल्ली में किसानों को अलग से दिया जा रहा है, लेकिन अब तक यह राशि नहीं दी गयी.’ उन्होंने दावा किया कि जिन किसानों की मौत हो गयी , उनके उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किये जा रहे हैं.
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सिंचाई के वास्ते मुफ्त बिजली और सिंचाई के वास्ते किसानों को ट्यूबवेल लगाने देने एवं बिजली कनेक्शन देने का वादा निभाये आम आदमी पार्टी की सरकार.
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किसानों की अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन का मुआवजा प्रति एकड़ कम से कम 10 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए.
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किसानों को वैकल्पिक आवासीय भूखंड देने की योजना को फिर से शुरू किया जाये, सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है.
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ट्रैक्टर को दिल्ली में वाणिज्यिक वाहन समझा जाता है, इसे केवल कृषि मशीनरी की श्रेणी में रखा जाये.
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धारा 81ए और धारा 33 को तत्काल हटाया जाना चाहिए.
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दिल्ली में न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 फीसदी दिल्ली में किसानों को अलग मिलना चाहिए.
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जिन किसानों की मौत हो गयी, उनके उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज किये जायें.
Posted By: Mithilesh Jha
