DA-DR freeze, arvind kejriwal दिल्ली सरकार ने अपने करीब 2.2 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते पर वृद्धि में जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है. इससे पहले केंद्र सरकार भी इस तरह का फैसला ले चुकी है. जनवरी 2020 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत लंबित थी.
दिल्ली वित्त विभाग ने केंद्र सरकार के इस तरह के आदेश का समर्थन करते हुए आदेश जारी कर दिया है. बुधवार को मीडिया से बात करते हुए दिल्ली सरकारी के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम बस केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं. भाषा की खबर के मुताबिक, एक सरकारी अधिकारी ने कहा, दिल्ली सरकार ने डीए और डीआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के आदेश का समर्थन किया है और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर भी यह लागू होगा.
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उन्होंने कहा कि इससे बचने वाले धन का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से निपटने में किया जाएगा. दिल्ली सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ के महासचिव उमेश बत्रा ने कहा कि इस फैसले से करीब 2.2 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित होंगे. बता दें कि कोरोना वायरस संकट की वजह से सरकारों के राजस्व पर बड़ा अंतर पड़ा है. दिल्ली सरकार का रेवेन्यू भी अप्रैल में 3,000 करोड़ से घटकर 300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है. ऐसे में अब सरकार खर्च कम करने में जुटी है.
दिल्ली सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर टैक्स बढाया तो वहीं शराब पर 70 फीसदी कोरोना कर लगाया. दरअसल, कोरोना संकट काल में 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ और इस बीच सोमवार को 40 दिन बाद शराब की दुकानें भी खुलीं. इस दौरान शराब खरीदने की होड़ में लोग कोरोना का खतरा तक भूल गए. न मुंह पर मास्क, न ही सोशल डिस्टेसिंग का ख्याल. दिमाग में बस शराब की बोलतें खरीदने का नशा चढ़ा था.
शराब की खरीददारी के लिए लोगों के इस रवैये से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर की थी. फिर स्पेशल कोरोना कर भी लागू कर दिया.इसके अलावा दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है. अब सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक ठेके खुलेंगे.
