Delhi Excise Policy Row: बीजेपी का आरोप, केजरीवाल सरकार पूर्व LG अनिल बैजल को बना रही बलि का बकरा
Delhi Excise Policy Row: दिल्ली आबकारी नीति को लेकर बीजेपी ने शनिवार को केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी आबकारी नीति में अनियमितताओं से ध्यान हटाने की कोशिशों के तहत पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल को बलि का बकरा बना रही है.
Delhi Excise Policy Row: दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर सियासी बयानबाजी का सिलसिला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है. इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शनिवार को आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अपनी आबकारी नीति में अनियमितताओं से ध्यान हटाने की कोशिशों के तहत पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल को बलि का बकरा बना रही है.
अब तक क्यों चुप रहे मनीष सिसोदिया?
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी विभाग के प्रमुख मनीष सिसोदिया अब तक चुप क्यों रहे. इससे पहले दिन में मनीष सिसोदिया ने अनिल बैजल पर अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया. साथ ही दावा किया कि इससे दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने मामले का विवरण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को भेज दिया है. उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए.
आबकारी नीति में अनियमितताओं से ध्यान हटाने की कोशिश में दिल्ली सरकार
वहीं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केजरीवाल सरकार पूर्व उपराज्यपाल पर दोष मढ़कर अपनी आबकारी नीति में अनियमितताओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उसे एक बलि के बकरे की जरूरत है, क्योंकि सीबीआई जांच में उन अनियमितताओं को उजागर करने जा रही है. संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया.
बीजेपी का दावा
संबित पात्रा ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट की मंजूरी के बिना कोरोना वायरस महामारी के दौरान सबसे पहले लाइसेंसधारियों के लिए 144 करोड़ रुपये के लाइसेंस शुल्क की छूट दी. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी पहले दिन से आबकारी नीति का विरोध कर रही है और अब केजरीवाल सरकार के गलत कामों का पर्दाफाश हो गया है. दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के काल में अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति तैयार की और इसे 17 नवंबर, 2021 को लागू किया था.