किसानों के मुद्दों पर ‘गंदी राजनीति’ ना करें ‘कैप्टन साहेब’ : केजरीवाल, कहा- दिल्ली का स्टेडियम नहीं देने पर केंद्र सरकार नाराज
नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दावा किया कि नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए स्टेडियमों को अस्थायी जेल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने के कारण भाजपा नीत केंद्र सरकार उनसे नाराज है. केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर भी हमला बोला.
नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दावा किया कि नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए स्टेडियमों को अस्थायी जेल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने के कारण भाजपा नीत केंद्र सरकार उनसे नाराज है. केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर भी हमला बोला.
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— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 2, 2020
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली में तीन कृषि कानून ”पारित किये जाने” का उन पर आरोप लगाकर ”भाजपा की भाषा” बोल रहे हैं. आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस को शहर के स्टेडियमों को अस्थायी जेल में परिवर्तित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”यही कारण है कि भाजपा शासित केंद्र मुझसे नाराज है.” उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ”गंदी राजनीति” करने का आरोप लगाया और कहा कि वह उन पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, ”कैप्टन साहब क्या आप मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और भाजपा की भाषा बोल रहे हैं. क्या आपके परिवार के सदस्यों पर ईडी के मामलों का दबाव है और नोटिस भेजे जा रहे हैं?”
उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से देशभर में लागू हुए और राज्य सरकार उन्हें नहीं रोक सकती. दिल्ली सरकार ने तीन में से एक कानून को अधिसूचित किया है. उन्होंने कहा, ”पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पर तीन काले कानून पारित करने का आरोप लगाया है. वह संकट के इस समय में ऐसी घटिया राजनीति कैसे कर सकते हैं.”
उन्होंने कहा, ”अमरिंदर सिंह के पास कृषि कानूनों को रोकने के कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.” केजरीवाल ने केंद्र से किसानों की सभी मांगें तत्काल पूरी करने और उनकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की अपील की.