Independence Day : लाल किला से लेकर टाइम्स स्क्वायर व नियाग्रा फॉल्स पर लहरायेगा तिरंगा
देश आज स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है. इस अवसर पर लाल किला से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर और विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात नियाग्रा फॉल्स पर तिरंगा फहराया जायेगा.
देश आज स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है. इस अवसर पर लाल किला से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर और विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात नियाग्रा फॉल्स पर तिरंगा फहराया जायेगा. कोरोना काल में मनाये जा रहे इस स्वतंत्रता दिवस में बहुत कुछ पहली बार दिखेगा. पीएम की सुरक्षा के खास इंतजाम किये गये हैं. इसके लिए लाल किला के कुछ इलाकों पर खास कोटिंग की गयी है. इस बार के कार्यक्रम में पुलिस और सेना का बैंड शामिल नही होगा और एक वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिये इसका प्रसारण किया जायेगा.
होंगे कम मेहमान, पीपीइ किट में तैनात होंगे जवान : हर साल की तुलना में मेहमान कम होंगे, सुरक्षा में तैनात पुलिस और सुरक्षाबल पीपीइ किट में होंगे और जो भी फोटो जर्नलिस्ट होंगे, उन सभी का कोरोना टेस्ट हुआ होगा. सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए इस साल मेहमानों की संख्या बहुत कम रखी गयी है. स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आने वाले 140 मेहमानों में कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नौकरशाह और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे. इस बार किसी भी वीआइपी के पति या पत्नी को आमंत्रित नहीं किया गया है और अधिकांश मेहमानों को प्राचीर से नीचे बैठाया जायेगा.
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कारों का एलान, गृह मंत्रालय ने जारी की सूची
कोरोना काल में वायरस को ध्यान में रखते हुए इस बार लाल किले पर मेटल डिटेक्टर के पास तैनात जवान पीपीइ किट पहनकर रहेंगे. मेहमानों की चेकिंग करने वाले भी पीपीइ किट पहने नजर आयेंगे. हर जगह-जगह हैंड सैनिटाइजर होंगे और समारोह में मास्क पहनकर आना जरूरी होगा. यहां भी आरोग्य सेतु ऐप देखकर ही प्रवेश दिया जायेगा. कोरोना वायरस की वजह से पीएम मोदी की सुरक्षा चक्र घेरे में रिजर्व पुलिस बल के जवानों को 15 दिन पहले ही कोरेंटिन कर दिया गया है. करीब 350 पुलिस के जवान एक अगस्त से ही दिल्ली पुलिस के कॉम्पलेक्स में कोरेंटिन में हैं और इनमें से 100 जवान गार्ड ऑफ ऑनर देंगे.
बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को सातवीं बार वीरता पदक
नयी दिल्ली. स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस मुठभेड़ में शहीद हुए दिल्ली पुलिस के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा को मरणोपरांत सातवीं बार वीरता पदक दिया गया है. वहीं, सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट नरेश कुमार को भी कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सातवीं बार वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है. वीरता के लिए पुलिस पदक की सूची में जम्मू-कश्मीर शीर्ष स्थान पर है जिसके खाते में 81 पदक है. इसके बाद 55 पदकों के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दूसरे स्थान पर है.
इस बार किसी को भी राष्ट्रपति पुलिस पदक नहीं मिला है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस बार राज्य एवं केंद्रीय पुलिस बलों को वीरता, विशिष्ट सेवा और मेधावी सेवाओं के लिए कुल 926 पदक दिये गये हैं. यूपी पुलिस को 23 वीरता पदक दिये गये हैं. हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक और आइपीएस अधिकारी अतुल करवाल को दूसरी बार वीरता पदक दिया गया है. बीएसएफ के कमांडेंट विनय प्रसाद को मरणोपरांत बहादुरी पदक दिया गया है.
-
सीआरएपीएफ के सहायक कमांडेंट नरेश कुमार को भी सातवीं बार वीरता पदक
-
लद्दाख में चीन के साथ झड़प के दौरान बहादुरी के लिए आइटीबीपी ने 294 जवानों को पुरस्कृत किया
प्रधानमंत्री नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की दे सकते हैं सौगात बनेगा वन नेशन वन हेल्थ कार्ड
नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा कर सकते हैं. इसके तहत जल्द ही वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड बनेगा. योजना के तहत हर नागरिक की स्वास्थ्य की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी. साथ ही आधार कार्ड की तरह लोगों का हेल्थ आइ कार्ड तैयार किया जायेगा.
योजना के जरिये सभी को एक हेल्थ कार्ड बनवाना होगा. इससे होने वाले इलाज और टेस्ट की पूरी जानकारी इस कार्ड में डिजिटली सेव होगी. जरूरत पड़ने पर भविष्य में इस रिकॉर्ड की मदद ली जा सकेगी. हालांकि सरकार की इस योजना से जुड़ने के लिए अस्पताल और नागरिकों की इच्छा पर निर्भर करेगा. मिशन में मुख्य तौर पर चार चीजों पर फोकस किया गया है. हेल्थ आइडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, देशभर के निजी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन. इसके लिये गाइडलाइन बनायी जा रही है. वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्तावित योजना के लिए 470 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है.
Post by : Pritish Sahay