नयी दिल्ली : देश में एक साथ सभी चुनावों की चर्चा के बाद अब एक देश, एक वोटर लिस्ट की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है. मतलब लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कॉमन वोटर लिस्ट होगा. इसका मकसद विसंगतियों को दूर करना और वोटर लिस्ट में एकरूपता लाना है. अभी चुनाव आयोग लोकसभा व विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट तैयार करता है. वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग अपनी मतदाता सूचियों के आधार पर स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं व पंचायतों) के चुनाव कराते हैं.
कई राज्य चुनाव आयोग अपनी निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए चुनाव आयोग की मसौदा मतदाता सूची का उपयोग करते हैं. हालांकि, इसके लिए राज्यों और राजनीतिक दलों के बीच बड़े पैमाने पर सहमति की जरूरत होगी. इस महीने की शुरुआत में, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे पर एक बैठक हुई थी, जिसमें कानून मंत्रालय व चुनाव आयोग के टॉप अफसरों ने वर्तमान स्थिति व भविष्य की संभावनाओं पर विचार व्यक्त किये थे. कैबिनेट सचिव राज्यों से इस मुद्दे पर चर्चा कर एक महीने में सुझाव पेश करेंगे.
क्या होगा लाभ
विसंगतियां होंगी दूर, मतदाता सूची में एकरूपता, सरकारी राशि की बचत, श्रम की खासा बचत
Post by : Prirtish Sahay
