कौन बनेंगी दिल्ली की मेयर? कल मतदान, एलजी और दिल्ली सरकार में फिर ठनी

मेयर पद के लिए कल यानी छह जनवरी को चुनाव होना है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी मेयर पद पर भी अपना कब्जा चाहती है.

By Rajneesh Anand | January 5, 2023 6:15 PM

दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा बुलंद करते हुए बहुमत हासिल कर लिया और 15 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा को पटखनी दे दी है. लेकिन अभी यह तय होना बाकी है कि दिल्ली एमसीडी का मेयर कौन होगा? मेयर पद के लिए छह जनवरी को मतदान होगा.

छह जनवरी को मतदान

मेयर पद के लिए कल यानी छह जनवरी को चुनाव होना है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी मेयर पद पर भी अपना कब्जा चाहेगी. आप ने एमसीडी चुनाव में 134 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया है, जबकि भाजपा को 104 सीटें मिलीं हैं. दिल्ली में इस बार कोई महिला उम्मीदवार ही मेयर बनेंगी.

तीन रंगों का बैलेट पेपर होगा इस्तेमाल

मेयर पद के लिए सुबह 11 बजे से मतदान होगा. मेयर के साथ-साथ कल डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव भी होना है. इसके लिए तैयारी पूरी हो गयी है. जानकारी के अनुसार कल के चुनाव में तीन रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जायेगा. भाजपा ने रेखा गुप्ता को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, जबकि आप ने शैली ओबेराॅय को अपना उम्मीदवार बनाया है. डिप्टी मेयर के लिए भाजपा की ओर से कमल बागड़ी और आम आदमी पार्टी की ओर से आले मोहम्मद इकबाल चुनावी मैदान में हैं.

ये हैं उम्मीदवार

रेखा गुप्ता भाजपा की नेत्री हैं और वे पूर्व में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष और जेनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं. वे पार्टी की दिल्ली शाखा की जेनरल सेक्रेटरी भी हैं. वहीं शैली ओबेरॉय पश्चिमी दिल्ली के पूर्वी पटेल नगर वार्ड की पार्षद हैं. वह दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत भी हैं.

एलजी और दिल्ली सरकारआमने-सामने

मेयर पद के चुनाव को लेकर भी एलजी और दिल्ली सरकार में ठन गयी है और दोनों आमने-सामने हैं. वजह यह है कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मेयर चुनाव के लिए भाजपा की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है. सत्या शर्मा को पीठासीन पदाधिकारी बनाने से दिल्ली सरकार नाराज है, क्योंकि सरकार की ओर से पीठासीन अधिकारी के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल के नाम का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया था. इसी वजह से एलजी और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने-सामने है.

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