Farmers Protest: हरियाणा के बजट से किसानों को साधने की कोशिश, आंदोलन के बीच बोले सीएम खट्टर- मैं किसान हूं

Farmers Protest के बीच हरियाणा के बजट से किसानों को साधने की कोशिश सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की है. जानें बजट की खास बातें

By Amitabh Kumar | February 23, 2024 4:32 PM

Haryana Budget 2024 ; किसानों के आंदोलन (Farmers Protest) के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये के राज्य बजट का प्रस्ताव शुक्रवार को रखा. प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 31 मई 2024 तक फसल ऋण पर मूल राशि का भुगतान करने पर किसानों को ब्याज, जुर्माना माफ करने का ऐलान किया है. जानें हरियाणा के बजट की खास बातें

Haryana Budget : मैं किसान हूं किसान का बेटा हूं: सीएम खट्टर

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पांच लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफी का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा करा देते हैं, उन किसानों का ब्याज और पैनेल्टी माफ करने का काम किया जाएगा. बजट पेश करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि मैं किसान हूं किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द से अच्छी तरह से वाकिफ हूं.

Haryana Budget : पशु चिकित्सा सेवाओं पर सरकार का फोकस

हरियाणा के बजट में पशुधन मालिकों को उनके घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने की सुविधा की बात कही गई है. ऐसे जिलों, जहां पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र की पशुधन संख्या के अनुपात में कम है, वहां 8 नये राजकीय पशु अस्पताल और 18 नये राजकीय पशु औषधालय खोलने की घोषणा की गई है. सीएम खट्टर ने कहा कि घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है. पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं. इस सेवा को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध करने का काम किया है. इनकी सेवाएं जल्द ही शुरू कर दी जाएगी.

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Haryana Budget : 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित करेगी सरकार

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि साल 2024-25 में कम से कम 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित सरकार करेगी. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सी.एम.-पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नये द्वार खुलेंगे. बजट पेश करते हुए प्रदेश के सीएम खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं. हमारी सरकार 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है.

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