GST National Co-ordination Meeting: वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रिफंड का दावा करने वाली फर्जी कंपनियों के खिलाफ गाज गिरने वाली है. इस तरह की फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिए शुक्रवार 3 मई 2024 को जीएसटी नेशनल को-ऑर्डिनेशन के अधिकारियों की बैठक होगी. सूत्रों के वाले से मीडिया में आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि इस बैठक में जीएसटी के केंद्रीय और राज्यों के अधिकारी शामिल होंगे. बैठक में आईटीसी रिफंड का दावा करने और जीएसटी की चोरी करने वाली फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया पर चर्चा की जाने की संभावना है.
केंद्रीय राजस्व सचिव की अध्यक्षता में होगी बैठक
सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबर के अनुसार, केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा. इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रिफंड का दावा करने के लिए ही फर्जी कंपनियां बनाने पर लगाम लगाने के उपायों पर चर्चा होगी. यह बैठक आर्थिक वृद्धि में मजबूती, घरेलू लेनदेन में तेजी और सख्त ऑडिट एवं जांच के कारण अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंचने के कुछ दिन के भीतर हो रही है.
जीएसटी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी सरकार
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय और राज्य कर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी राष्ट्रीय समन्वय बैठक में कंपनियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर विशेष जोर रहेगा. इसके अलावा, पैसे की आवाजाही का पता लगाकर जीएसटी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के तरीकों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने वाले संदिग्ध टैक्सपेयर्स की पहचान के लिए कर अधिकारी डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम मेधा (एआई) का सहारा ले रहे हैं.
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जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मजबूत इंतजाम
इसके अलावा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी परिसर के भौतिक सत्यापन और आधार सर्टिफिकेशन के रूप में मजबूत जांच का भी इंतजाम है. इससे फर्जी रजिस्ट्रेशन का तुरंत पता लगाने में मदद मिली है और उनपर काफी हद तक अंकुश लगा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में एप्लिकेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक आधारित आधार सर्टिफिकेशन पर एक पायलट परियोजना चलाई जा रही है.
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जीएसटी चोरी के 14,000 मामले दर्ज
सरकारी की ओर से जारी एक आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 के अप्रैल से दिसंबर महीने के बीच केंद्रीय कर अधिकारियों ने जीएसटी चोरी के करीब 14,600 मामले दर्ज किए हैं. जीएसटी चोरी से जुड़े सबसे अधिक महाराष्ट्र में 2,716 मामले दर्ज किए गए है. इसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात हैं, जहां 2,589 मामले दर्ज किए गए हैं. इनके अलावा, हरियाणा में 1,123 और पश्चिम बंगाल में 1,098 मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा, जीएसटी आसूचना अधिकारियों ने साल 2023 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान 18,000 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी मामलों का पता लगाया है और 98 धोखेबाजों और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया.
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