बहादुरगढ़ (हरियाणा) : प्रदेश के निजी संस्थानों में 30 हजार रुपये महीना तक वेतन वाली 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित करने के राज्य सरकार के फैसले पर अदालत से लगी रोक का उद्यमियों ने स्वागत किया है. सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश दिया है. उद्यमियों ने कहा कि बाहर के श्रमिकों के बिना उद्योगों को चलाना संभव नहीं है. उन्होंने जरूरत पड़ने पर सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने का संकल्प जताया. कहा, उद्योगों को बचाने के लिए इस आदेश पर रोक जरूरी है.
उद्यमियों के पुराने संगठन बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरिन्दर छिकारा ने हाईकोर्ट के आदेशों को बहुत बढ़िया करार दिया. उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों और निजी क्षेत्र के अन्य संस्थानों में कामगारों के 75 फीसदी पद केवल हरियाणा के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित कर किए गए उद्योग ठप हो जाएंगे. नए उद्योग हरियाणा में आने बंद हो जाएंगे. कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मनोहरलाल के आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के बयान पर उद्यमी छिकारा ने कहा कि उद्यमी भी इस आरक्षण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ने के लिए तैयार हैं. दूसरे राज्यों के श्रमिकों के बिना उद्योगों को चलाना संभव नहीं है.
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जिले के 19 औद्योगिक क्षेत्रों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रवीण गर्ग ने कहा कि सरकार ने आरक्षण का फैसला जल्दबाजी में लिया था. सरकार इस पर प्रयोग करके हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास करती तो अच्छा नतीजा निकल सकता था. उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि कड़े परिश्रम वाली जिन श्रेणियों की नौकरी में दूसरे राज्यों के लोग काम कर रहे हैं, वह काम करने से हरियाणा के युवा बचते हैं. अगर दूसरे प्रदेशों के लोगों को भी काम पर नहीं लिया जाए तो उद्योगों को चलाना असंभव हो जाएगा. गर्ग ने कहा कि उद्योग स्थानीय युवाओं की तरक्की चाहते हैं, लेकिन सहयोग उन्हें भी करना चाहिए. प्रदेश के युवाओं को कुशलता भी हासिल करनी चाहिए.
