रघुवर कैबिनेट की बैठक में 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी, सहायताप्राप्‍त स्‍कूलों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान का तोहफा

रांची : झारखंड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण की स्वीकृति दी गयी. साथ ही राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों को राजकीयकृत प्रारंभिक एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के समरूप सदृश सातवां केंद्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी.

अन्‍य महत्‍वपूर्ण निर्णय

15 अगस्त 2016 को श्रीनगर कश्मीर में आतंकवादी को मार गिराने वाले तथा इस कार्रवाई में मिहिजाम जामताड़ा के शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट कीर्ति चक्र से सम्मानित प्रमोद कुमार की पत्नी श्रीमती नेहा त्रिपाठी को राजकीय पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक में विशेष परिस्थिति में नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को शिथिल करते हुए व्याख्याता के पद पर अनुकंपा के आधार पर सीधी नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी.

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 2001 में संशोधन के लिए अध्यादेश 2019 की स्वीकृति दी गयी.

दुमका हजारीबाग एवं पलामू में मेडिकल कॉलेज के अधीन 500 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण के लिए कुल 14,75,00,23,400 (चौदह अरब पचहत्तर करोड़ तेईस हजार चार सौ) रुपये की लागत पर भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित निर्गत स्वीकृति आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

रांची जिला के नामकुम में 5 एकड़ भूमि कुल एक रुपये मात्र की अदायगी पर आर्ट ऑफ लिविंग फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए मेंबर एपैक्स, व्यक्ति विकास केंद्र, झारखंड को 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी.

भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार के अधीन Real Estate Regulatory Fund के गठन एवं परिचालन की स्वीकृति दी गयी.

बिरसा कृषि विश्‍वविद्यालय कांके रांची के दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशनधारकों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 858, दिनांक 27 मार्च 2015 के आलोक में पेंशन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी.

झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत भूतत्व निदेशालय के प्रायोजनार्थ माह फरवरी 2018 से अनुबंध पर रखे गये भूतात्विक विश्‍लेषकों को संविदा राशि 35,400 रुपये राशि की स्वीकृति दी गयी.

सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्‍न भत्तों की अनुमान्यता से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि. दिनांक 27 मार्च 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

झारखंड राज्य बिवरजेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित की जाने वाली खुदरा उत्पाद दुकानों की वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018.19 के लिए रुपये 50000 प्रति दुकान से बढ़ाकर 7 (सात) लाख रुपये प्रति दुकान किये जाने की स्वीकृति दी गयी.

झारखंड स्थापना दिवस 2018 में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के लिए प्रख्यात गायक सुरेश वाडेकर, कविता कृष्णमूर्ति एवं रवि त्रिपाठी के कार्यक्रम हेतु सुरेश वाडेकर के आजीवसन म्यूजिक अकादमी को झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के आलोक में नामित करने पर स्वीकृति दी गयी.

राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची के दंत चिकित्‍सा महाविद्यालय के लिए चिकित्‍सा शिक्षा सेवा के सृजित पदों के पदनाम एवं वेतनमान में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. वित्तीय वर्ष 2018-19 से केंद्र प्रायोजित नयी योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गयी.

राज्य स्कीम अंतर्गत एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर परिसर में 500 बेड वाले अस्पताल के भवन निर्माण की योजना के लिए कुल 4,29,28,91,600 (चार अरब उनतीस करोड़ अठाईस लाख इक्कानवे हजार छह सौ) रुपये की लागत पर भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित नर्गित स्वीकृति आदेश संख्या 165 (6) ब दिनांक 1 दिसंबर 2017 की कंडिका ”17” में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

राज्य अंतर्गत नयी प्रशासनिक इकाई के रूप में नये पुलिस अनुमंडल/थाना/ओपी का गठन एवं पूर्व से सृजित पुलिस अनुमंडल के कार्यक्षेत्र का पुनरनिर्धारण तथा थाना ओपी के कार्यक्षेत्र का निर्धारण की स्वीकृति दी गयी.

ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या 977 दिनांक 20 फरवरी 2016 द्वारा झारखंड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के उप विकास आयुक्त के 6 पदों को भारतीय वन सेवा एवं डेवलपमेंट प्रोफेशनल के लिए कर्णअंकन को निष्‍प्रभावी करते हुए उक्त 6 पदों को झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए पुनः स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी.