सरकार से अब राजद नाराज
रांची : राजद प्रदेश कार्यकारिणी की रविवार को हुई बैठक में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के कामकाज पर नाराजगी जतायी. बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुल कर अपनी बात रखी. तय किया गया कि भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ पार्टी 15 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी. विधानसभा सभागार […]
रांची : राजद प्रदेश कार्यकारिणी की रविवार को हुई बैठक में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के कामकाज पर नाराजगी जतायी. बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुल कर अपनी बात रखी. तय किया गया कि भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ पार्टी 15 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी.
विधानसभा सभागार में हुई बैठक में स्थानीय नीति को लेकर तैयार ड्राफ्ट पर नाराजगी जतायी गयी. पार्टी स्थानीय नीति का कट ऑफ डेट 15 नवंबर 2000 करने पर अडिग है. तय किया गया कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लागू कराने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बातचीत करेंगे.
पांच जुलाई को राजद मनायेगा स्थापना दिवस : बैठक में तय किया गया कि पांच जुलाई को पार्टी का 18 वां स्थापना दिवस समारोह प्रत्येक जिले में मनाया जायेगा.
इसके लिए जिलाध्यक्षों को तैयारी में जुटने का निर्देश दिया गया. प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह ने कहा : जनता ने लोकसभा चुनाव में यूपीए-2 के शासनकाल के विरोध में वोट किया. विधानसभा चुनाव से पहले जिलों में प्रभारी नियुक्त किया जायेगा. मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संगठन की मजबूती पर बल दिया, कहा : विधायक और कार्यकर्ता एक -दूसरे के पूरक हैं. संगठन हर हाल में विधायक और मंत्री से ऊपर है.
कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुट जायें. उन्होंने कहा : आम जनता भाजपा के अच्छे दिनों के नारे को समझ गयी है. जनता महंगाई से त्रस्त है. इसका जवाब जनता विधानसभा चुनाव में देगी. मंत्री सुरेश पासवान ने कहा : नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा.
बैठक में थे : प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह, मंत्री अन्नपूर्णा देवी व सुरेश पासवान, विधायक संजय सिंह, मनोज भुईयां, डॉ मनोज कुमार, रामदेव यादव, ओम प्रकाश कुशवाहा, भुवनेश्वर पटेल, अर्जुन यादव, अजीत यादव, मो इसलाम, हाजी जुबैर भाई, अब्दुल करीम, गुड्डी झा सहित प्रदेश व जिला स्तर के नेता.
– प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं ने सरकार के कामकाज पर जतायी नाराजगी
– भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ 15 को सभी जिलों में धरना
– स्थानीय नीति का कट ऑफ डेट 15 नवंबर 2000 करने पर पार्टी अडिग